राज्य-मिती - कर्नाटक : तपास यंत्रणांचा ‘कर्नाटकी कशिदा’!

आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणातून शिवकुमार यांना बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसचे, तर त्‍यांच्याभोवतीचे फासे अधिक घट्ट करण्याचे प्रयत्‍न भाजपकडून सुरू आहेत. त्‍यासाठी या दोन्ही तपासयंत्रणांचा वापर करून घेण्याचा राजकीय पटलावरील बुद्धिबळाचा आणि जनतेच्या बुद्धिभेदाचा हा खेळ दोन्ही पक्षांकडून सुरू आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या विरोधात बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी तेथील लोकायुक्‍तांनी एफआयआर दाखल करून घेतला. मागील आठवड्यातील या घटनेने कर्नाटकातील राजकीय पटलावर काहीशी खळबळ उडाली असली, तरी लोकायुक्‍तांचे हे पाऊल कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला अपेक्षित असेच होते.

आपल्‍या अखत्‍यारितील तपास यंत्रणांचा आपल्‍याला अनुकूल वापर करून घेऊन विरोधकांना शह देण्याचा हा जुनाच खेळ कर्नाटकात काँग्रेस आणि भाजपमध्ये नव्याने रंगू लागला आहे, इतकच या घटनेचा अर्थ आहे.

गेल्‍यावर्षी भाजपला धोबीपछाड देत कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेत आली. या सत्तांतरात डी. के. शिवकुमार यांची भूमिका आणि कर्तृत्‍व महत्त्वाचे ठरले. खरेतर, त्‍याआधीपासूनच शिवकुमार हे भाजपच्या रडारवर होते. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्‍वात भाजपची सत्ता असताना २०१९ मध्ये हे बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण बाहेर काढण्यात आले.

शिवकुमार यांनी २०१३ ते २०१७ या कालावधीत तत्‍कालीन काँग्रेसच्या सरकारात ऊर्जामंत्री असताना बेकायदा मालमत्ता जमवली, असा हा आरोप होता. तेव्हापासून सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करीत होती. कालांतराने काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागील सरकारने सीबीआयला दिलेली मंजुरी मागे घेतली आणि हे प्रकरण लोकायुक्‍तांकडे सोपवले.

लोकायुक्‍त ही यंत्रणा राज्‍य सरकारच्या अखत्‍यारित येत असल्‍यानेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी ही खेळी केल्‍याचे उघड आहे. आता राज्‍य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध सीबीआय आणि भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील यंत्राल यांनी स्‍वतंत्रपणे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

तपास पूर्ण होत आलेला असताना तपासाची मंजुरी काढून घेण्याचा राज्‍य सरकारचा निर्णय अयोग्‍य असल्‍याचे सीबीआयचे म्‍हणणे असून, या प्रकरणाची सुनावणी आता या महिनाअखेरीस होणार आहे.

तात्‍पर्य काय तर, या प्रकरणातून शिवकुमार यांना बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसचे, तर त्‍यांच्या भोवतीचे फासे अधिक घट्ट करण्याचे प्रयत्‍न भाजपकडून सुरू आहेत. त्‍यासाठी या दोन्ही तपासयंत्रणांचा वापर करून घेण्याचा राजकीय पटलावरील बुद्धिबळाचा आणि जनतेच्या बुद्धिभेदाचा हा खेळ दोन्ही पक्षांकडून सुरू आहे.

डी. के. शिवकुमार हे कर्नाटक काँग्रेसमधील एक बडे प्रस्थ मानले जाते. १९८० च्या दशकात आपली राजकीय कारकीर्द सुरू केलेल्‍या शिवकुमार यांनी कायमच काँग्रेसशी निष्‍ठा बाळगली. वयाच्या अवघ्‍या २७ व्या वर्षी निवडणूक लढवून ते पहिल्‍यांदा आमदार बनले होते. त्‍यांची राजकीय कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्‍त ठरली आहे.

‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने (एडीआर)च्या जुलै २३च्या अहवालानंतर जारी केलेल्‍या एका अहवालानुसार, शिवकुमार यांची मालमत्ता १४१३ कोटींची होती. ते देशातील सर्वाधिक श्रीमंत आमदार ठरले होते. रिअल इस्‍टेट, शिक्षण, व्यापाराशी संबंधित अनेक उद्योगांत ते गुंतलेले असून, नेहमीच तपासयंत्रणांच्या रडारवर राहिलेले आहेत.

विशेषतः २०१३ ते २०१७ या कालावधीत प्राप्तिकर विभागाने त्‍यांच्या आर्थिक नियमबाह्य व्यवहारांवर बोट ठेवण्यास सुरवात केली. मनी लॉंडरिंगच्या एका प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्‍यांना अटकही केली होती. पुढे त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली होती. स्‍वतः शिवकुमार यांनी मात्र नेहमीच आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांचे खंडण केले आहे.

आपली राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपकडून सातत्‍याने आपल्‍या मागे तपासयंत्रणांचा ससेमिरा लावला जातो, असे त्‍यांचे यासंदर्भात म्‍हणणे आहे. या प्रकरणात शिवकुमार यांच्या पाठीशी राहण्याशिवाय सिद्धरामय्या सरकारपुढे दुसरा पर्याय नाही. गत निवडणुकीत काँग्रेसला सत्तेत आणण्यात शिवकुमार यांनी बजावलेली भूमिका सर्वज्ञात आहे.

ऐनवेळी मुख्यमंत्रिपदाची माळ सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात पडली असली, तरी त्‍या पदाचे खरे दावेदार शिवकुमार होते, हे सिद्धरामय्या यांना विसरता येणार नाही. त्‍यामुळे या बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी सीबीआयला दूर करण्याची खेळी करून सिद्धरामय्या यांनी शिवकुमार यांना थोडासा दिलासा देण्याचा प्रयत्‍न केला.

कर्नाटकचे लोकायुक्त देशात प्रभावी

कर्नाटकातील लोकायुक्‍त संस्‍था ही अन्य सर्व राज्‍यांच्या तुलनेत अत्‍यंत प्रभावशाली मानली जाते. कर्नाटकात या यंत्रणेला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. कर्नाटक लोकायुक्‍तांची स्‍वतंत्र पोलिस यंत्रणा आहे. भ्रष्‍टाचारविषयक प्रकरणांची या पोलिस यंत्रणेमार्फत स्‍वतंत्र चौकशी करता येऊ शकते. या राज्यात मुख्यमंत्र्यांचीही लोकायुक्‍त कायद्यांतर्गत चौकशी होऊ शकते.

देशातील बहुतांश तपासयंत्रणा या सरकारचे बाहुले म्हणून काम करत असतात, असा आरोप नेहमीच होतो. पण, कर्नाटकातील लोकायुक्त यंत्रणेने या संस्थेचे महत्त्व टिकवून ठेवणारे अनेक निर्णय यापूर्वी दिले आहेत. येथील लोकायुक्तांच्या कारवाईनंतरच कर्नाटकातील ‘बाहुबली’ नेते येडियुरप्पा यांना अटक झाली होती, हा इतिहास विसरता येत नाही. आता शिवकुमार यांची चौकशी सीबीआय करणार, की लोकायुक्त, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

‘मी कोणतीही चूक केलेली नाही. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याची आवश्‍यकता नाही, असा निर्वाळा तत्कालीन अभिवक्त्यांनी दिला होता. तरीही बी. एस. येडियुरप्पा यांनी ती सीबीआयकडे दिली होती. आमच्या सरकारने चौकशीची पूर्वपरवानगी मागे घेऊन, ती आता लोकायुक्तांकडे सोपविली आहे. सीबीआयने आता याप्रकरणी आम्हाला नोटिसा पाठविणे थांबवावे. माझ्यावर होत असलेल्या आरोपांत तथ्य नाही. भाजपमधील मोठे नेते माझी राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; पण तो यशस्वी होणार नाही.’

- डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक