Mandal Commission: पाटणा उच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 65 टक्के आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. बिहार सरकारने जातीवर आधारित जनगणना केली होती आणि त्यानंतर ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण 65 टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आता पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
बिहारमध्ये जेव्हा 65 टक्के आरक्षण होते, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासह बिहारमध्ये नोकरी आणि प्रवेशाचा कोटा 75 टक्के करण्यात आला होता. यानंतर युथ फॉर इक्वॅलिटी नावाच्या संघटनेने त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यावर सुनावणी सुरू झाली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला.
पाटणा उच्च न्यायालयाने 65 टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले आहे. आता अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागास आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65% आरक्षण मिळणार नाही. 50 टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू होणार आहे.
मात्र या निर्णयानंतर देशात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. यामध्ये कोणताही राजकीय पक्ष मागे राहू शकत नाही. पूर्वी हे प्रकरण जाती जनगणनेपुरती मर्यादित होते. पण, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक पाऊल पुढे गेले होते. त्यांच्या सरकारने विधानसभेत आरक्षण वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. यामुळे निवडणुकीच्या काळात देशाचा मूड बदलला.
आरक्षण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. या राजकारणात प्रत्येक पक्षाला पुढे दिसायचे आहे. कदाचित त्यामुळेच गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मंडल आयोगाचा उल्लेख करून काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा मंडल आयोग काय होता? त्याची अंमलबजावणी कशी झाली? ते जाणून घेऊया.
मंडलचे राजकारण पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्याचा संबंध 1980 च्या दशकात उदयास आलेल्या राजकीय चळवळीशी आहे. त्यानंतर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची मागणी होऊ लागली. हे आरक्षण सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समाजाला, विशेषतः इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) देण्यात येणार होते.
मंडल आयोगाची स्थापना 1979 साली करण्यात आली. भारतातील सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील लोकांना ओळखणे हा त्यामागचा उद्देश होता. अध्यक्षस्थानी बी.पी. मंडल होते. आयोगाने 1980 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्याच्या शिफारसी लागू करणे सोपे नव्हते.
तत्कालीन सरकारांना त्याची संवेदनशीलता कळली होती. यामुळेच जवळपास दशकभर या शिफारशी स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. या काळात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दोघांची सरकारे होती. मात्र, या दोघांनीही यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. अखेर 1990 मध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली.
मंडल आयोगाच्या अहवालात देशातील 52 टक्के लोकसंख्या ओबीसी प्रवर्गातील असल्याचे समोर आले होते. सुरुवातीला सरकारी सेवांमधील आरक्षणाची टक्केवारी याच्याशी जुळली पाहिजे, असा आयोगाचा युक्तिवाद होता. न्यायालयाने 50 टक्के मर्यादा ठेवली होती. एससी आणि एसटीसाठी आधीच 22.5 टक्के आरक्षण होते.
त्यामुळे ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. आयोगाने बिगर हिंदूंमधील मागासवर्गीयांचीही ओळख केली होती. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे म्हटले होते. हे आरक्षण पदोन्नतीमध्ये लागू करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
ओबीसींना SC-ST प्रमाणे सवलत देण्यास सांगितले होते. त्यांना PSU, बँका, सरकारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये आरक्षण द्यावे, असे आयोगाने म्हटले होते. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने आवश्यक कायदेशीर तरतुदी कराव्यात, असे सांगण्यात आले होते.
व्हीपी सिंह यांनी मंडल राजकारणाला केंद्रस्थानी आणले होते. 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात राजीव गांधी सरकारवर बोफोर्स आणि संरक्षण करारांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला होता. व्हीपी सिंह राजीव गांधी सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. त्यांची प्रतिमा अगदी स्वच्छ होती.
त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर बोफोर्स आणि संरक्षण करार या मुद्द्यावरून त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. हे 1988 च्या सुमारास घडले. तोपर्यंत त्यांनी जनता दल नावाचा स्वतःचा पक्षही स्थापन केला होता.
जनता दलाने 1989 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यास मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली होती. निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला होता. जनता दलाने भाजप आणि डाव्या पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. 7 ऑगस्ट 1990 रोजी व्हीपी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली होती.
मंडल आयोग कायदा लागू झाल्यानंतर सरकारला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा विरोध करत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. इंदिरा साहनी वि. युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला शेवटी आव्हान देण्यात आले.
या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले. मात्र, त्यात काही अटीही घालण्यात आल्या होत्या. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हे पदोन्नतीमध्ये वाढवू नये. समाजातील श्रीमंत लोकांना वगळण्यासाठी 'क्रिमी लेयर' ही संकल्पनाही न्यायालयाने मांडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
