‘पेगॅसस’प्रकरणी नवा खुलासा! निवृत्त न्यायाधीश, वकीलही लक्ष्य

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमधील दोन अधिकारी, फरार उद्योगपती नीरव मोदीचे वकील आणि ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणातील कथित दलाल ख्रिस्तियन मिशेलचे वकील यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससच्या (Pegasus spyware) संभाव्य लक्ष्यांच्या सूचीमध्ये समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे. (National Latest Marathi News)

`द वायर`ने याबाबतची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रीमधील दोन अधिकारी एन. के. गांधी आणि टी. आय. राजपूत यांचे दूरध्वनी क्रमांकांचा समावेश २०१९मधील हेरगिरी करण्यात आलेल्या संभाव्य यादीत आहे. या यादीत शेकडो क्रमांकांचा समावेश आहे. त्यातील काही क्रमांकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचे बोलण्यात येते. हे दोघे अधिकारी रीट याचिकांसंबंधीच्या विभागात काम करत होते. दरवर्षी सुमारे एक हजार रीट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येतात. त्यांचे संबंध थेट बहुतेकवेळा केंद्र सरकारशी असतो. त्यातील काही याचिका या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे मानले जाते.

पेगॅससद्वारे हेरगिरी करण्यात आलेल्या संभाव्य यादीमध्ये काही केंद्रीय मंत्री, ४०हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षांचे नेते, एक न्यायाधीश, उद्योगपती आदी ३०० जणांचा समावेश असल्याचे `द वायर`ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत म्हटले आहे. जगभरातील ५० हजार जणांवर अशा प्रकारे पाळत ठेवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. यातील काही प्रकरणांच्या चौकशीचे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने दिले आहेत.

राजस्थानातील एक मोबाईल क्रमांक जो माजी न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या नावावर नोंदविलेला होता, त्याचा समावेश २०१९च्या हेरगिरी करण्यात आल्याच्या संभाव्य यादीत होता. न्या. मिश्रा हे सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले आणि आता ते मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. दरम्यान ज्या क्रमांकाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, तो क्रमांक २०१४पासून वापरत नसल्याचा खुलासा न्या. मिश्रा यांनी केला आहे.

या शिवाय या यादीत काही वकिलांच्या नावांचाही समावेश आहे. त्यातील काही मानवाधिकारांशी संबंधित प्रकरणांत सहभागी होते. नीरव मोदीचे वकील विजय अग्रवाल यांचा २०१८मध्ये, तर दिल्लीतील आणखी एक वकील ए. पी. जोसेफ यांचा समावेश २०१९च्या संभाव्य यादीत करण्यात आल्याचा दावा `वायर`ने केला आहे.

लीक झालेल्या डेटाबेसमध्ये माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या चेंबरमध्ये काम करणारे वरिष्ठ वकील एम. थंगदुराई यांचेही नाव आहे. रोहतगी यांनी अॅटर्नी जनरलपद सोडल्यानंतर या क्रमांकाचा समावेश हेरगिरीच्या संभाव्य यादीत करण्यात आला होता.