जहांगीरपुरीतील ``बुलडोझर फिरवा’’ धोरण

दिल्लीच्या जहांगीरपुरीत मशिदीनजिक उत्तर दिल्लीच्या महानगरपालिकेने रस्त्यावरील अतिक्रमणावर फिरविलेले बुलडोझर साऱ्या देशात उद्विग्न चर्चेचा विषय झाला आहे. त्याबाबत सर्वत्र टीका होत आहे.

``पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात आल्यापासून देशात कुठेही दंगे झाले नाही,’’ अशी बढाई मारणाऱ्या सरकारला येत्या काळात जातीय दंग्यांना सामोरे जावे लागणार, हे दिल्ली, कर्नाटक, हरियाना, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश येथे सातत्याने घडत असलेल्या प्रक्षुब्ध घटनांनी स्पष्ट होत आहे.

``जहांगीरपुरीतील बुलडोझर्सनी चालविलेले उद्धवस्तीकरण त्वरीत थांबवा,’’ असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही ``तो हाती आला नाही’’, असे कारण सांगून त्यानंतर दीड तास कारवाई चालू ठेवण्यात आली. अखेर मार्क्सवादी नेत्या वृंदा करात यांनी न्यायालयाचा आदेश फडकावीत, बुलडोझर्सच्या मधोमध उभे राहून कारवाई बंद पाडली. दुसरीकडे नामवंत वकील दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

ही घटना भारतीय जनता पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांच्या आदेशामुळे झाली. हे पाहता, भाजपचे नेते, बजरंग दल, विश्वहिंदु परिषद व तत्सम भाजपप्रणित संघठना आता मागे फिरणार नाही, असे दिसते. या मागे साम्प्रदायिक विषपेरणी करीत तेढ वाढवून मतांचे धृवीकरण करीत वर्षाअखेर गुजरात व हिमाचल प्रदेशात होणाऱ्या निवडणुकात हिंदू मतांचे धृवीकरण करण्याचे उद्दीष्ट स्पष्ट दिसते. त्याचाच पुढचा अध्याय 2023 मध्ये होऊ घातलेल्या कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश व राजस्तान या राज्यातील निवडणुका दरम्यान पाहावयास मिळेल.

धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ नको, असे वर्षानुवर्षे घोकूनही देश त्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असून 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकात त्याचे प्रतिबिंब पडणार, हे निश्चित. तोवर, गेली कित्येक वर्षे असलेली सामाजिक समरसता व सहिष्णुता यांचा बळी गेलेला असेल, याची यत्किंचितही चिंता राज्यकर्यांना वाटत नाही, हे देशाचे दुर्दैव होय.

संसदेत बहुमत असताना, राज्याराज्यातून आपले सरकार असताना देशाचे पूर्णतः हिंदुत्विकरण करण्याची हीच संधी आहे, असे भाजपला वाटते. जहांगीरपुरीतील घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, ``देशाच्या अय्क्याच्या तडजोड केली जाणार नाही.’’ हे विधान `नरो वा कुंजरो वा’ सारखे आहे. त्यांनी वा गृहमंत्री अमित शहा यांनी या घटनेची निंदा करणारे जाहीर वक्तव्य केलेले नाही. उलट, उत्तर प्रदेशचे योगी अदित्यनाथ, मध्यप्रदेशचे शिवराज सिंग चौहान व उत्तराखंडचे पुष्करसिंग धामी या मुख्यमंत्री अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांना व बुलडोझर धोरणाला संमती देत आहेत. परिणामतः मुस्लिम अतिरेकी तत्वांना अधिक चिथावणी मिळत असून, दगड फेकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. दगड फेकण्याच्या प्रकारांना सुरूवात झाली, ती काश्मीरच्या खोऱ्यात. त्याचे लोण निरनिराळ्या राज्यात परसण्याची शक्यता टाळता येत नाही. मशिदीतील `अझान’ या वर्षानुवर्षे कर्णे लाऊन दिवसातून पाचवेळा गायल्या जातात.

त्यांना संपुष्टात आणण्यासाठी भाजप सरकारने कायदा आणला पाहिजे. बहुमताच्या सरकारला ते कठीण नाही. मोदी सरकारने यापूर्वी `त्रिवार तलाक’ संबंधी कायदा आणून मुस्लिम महिलांना वैयक्तिक अत्याचारापासून वाचविले. हाज यात्रेला गेली अऩेक वर्षे देण्यात येणारे अनुदान संपुष्टात आणले व सर्वात महत्वाचे घटनेतील 370 व 35 अ हे कलम रद्द करून जम्मू काश्मीरचे विभाजन केले. तसेचस अझानचे कर्णे बंद करून त्यांचे आवाज केवळ मशिदीच्या आत अयकू येतील, असे बंधन घालणारा कायदा करण्याची गरज आहे.

गणेशोत्सव, शिवजयंती, दिवाळी, रामनवमी, हनुमान जयंती आदी हिंदुंचे व रमदान, मुहर्रम, इद-ए-मिलाद व बकरी इद हे मस्लिंमांचे सणोत्सव आले, की देशात वातावरण तापते. दंगे होतात, अथवा दंग्यांचे सावट पसरते. जहांगीरपुरीतील घटना रमदानच्या दिवसात झाली. त्यावेळी हिंदू संघटनांनी तलावारी, लाठ्या आदी घेऊन मशिदीपुढून घोषणा देत मिऱवणूक काढली. ``मिरवणुकीला परवानगी नव्हती,’’ असे पोलिसांनी सांगितले. तरीही कायद्याला धाब्यावर बसवून ती निघते, दोन्ही बाजू एकमेकांना आव्हान देतात, अन् पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात. हे नियोजनबद्ध आहे काय? या प्रकरणी दोन्ही धर्माच्या 23 जणांना अटक झाली आहे. पण, गेली अनेक वर्षे तेथे उपजीविकेसाठी छोटी दुकाने चालविणाऱ्यांच्या दुकानांवरून बुलडोझर फिरल्यामुळे त्यांचे जीवनच उद्धवस्त झाले त्याचे काय? त्यांना नुकसान भरपाई कोण देणार? फुटपाथ व मिळेल त्या जागेत अतिक्रमण झालेले नाही, असे एकही शहर देशात दिसणार नाही. परंतु, त्याना त्यांन घालवायचे असेल, तर कायद्यानुसार पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते. जहांगीरपुरीमध्ये तशी कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती.

यावेळी मला 1984 मधील दिल्ली आठवते. खालिस्तानवादी शीख नेता जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याच्या सशस्त्र अनुयायी व सेनेला अमृतसरच्या पवित्र हरमंदिर साहेब गुरूद्वारातून (गोल्डन टेम्पल) बाहेर काढण्यासाठी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सेनेला पाठविले होते. तत्पूर्वी बसमधून भिंद्रनवाले व त्यांचे समर्थक दिल्लीत फिरत होते.. त्यांच्या हातात भाले, बर्चा, कृपाण व बंदुका होत्या. दिल्लीतील वातावरण अतिशय तंग झाले होते. घरातून बाहेर पडल्यास कोण हल्ला करील, हे समजत नव्हते. एक प्रकारची दहशत पसरली होती. दिल्लीत काही शीख तलवारी घेऊन मिरवणूका काढीत होते. अखेर, इंदिरा इंदिरा गांधी यांनी `ब्लू स्टार ऑपरेशन’चा कठोर निर्णय घेतला. त्यांनतर त्यांच्याच दोन अंगरक्षकांनी त्यांची गोळ्या घालून हत्या केली. हा सारा इतिहास असला, तरी त्या पासून बोध घेण्याची गरज आहे. मुस्लिमांचा अतिरेक थांबविण्यासाठी पोलीस व लष्कर समर्थ आहे. पण, त्यांना धडा शिकविण्यासाठी हिंदू संघटनांनी हातात तलवारी घेतल्या, तर कधी न कधी त्याचे रूपांतर रक्तपातात होईल, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवण्याची आज नितांत गरज आहे.

गेल्या काही वर्षात स्वयंसिद्ध व रास्वसंघप्रणित संघटनांनी `व्हॅलेनटाईन डे’ ला दाखविलेला विरोध, मांसभक्षण व विक्रीवर आलेली बंधने, गोहत्याबंदी, `लव्ह जिहाद’, हिजाब आदेश आदीमुळे वातावरण कधीनव्हत इतके तापले आहे. कोणी कोणते कपडे घालायचे, जीन्स घालायच्या की नाही, त्यातही श्रेडेड जीन्सबाबत वेगळे आदेश, लोकप्रिय चित्रपट प्रदर्शनाला दाखविण्यात येणाऱ्या धमक्या आदी सामान्यांच्या वागणुकीला, स्वातंत्र्याला हिंदुप्रणित शिस्त लावण्याच्या उद्देशाने केल्या जात आहेत. यामध्ये बळजबरी, धाकदपटशा आहे. धर्मसंसदेच्या नावाखाली साधू संत जिभेला हाड नसल्यासारख्या प्रक्षोभक घोषणा आणि विधाने करीत आहेत.

या परिस्थितीत रास्वसंघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी हरिद्वार तेथे 13 एप्रिल रोजी संतांना उद्देशून आणखी एक प्रत्यक्षात न उतरणारी घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, `` संघ परिवाराचे अखंड भारताचे स्वप्न (भारत-पाकिस्तान व बांगलादेश) येत्या दहा ते पंधरा प्रत्यक्षात उतरेल.’’ त्यांनी पुस्ती जोडली, की सारे काही एकाएकी होणार नाही. ``माझ्याकडे तशी शक्ती नाही. पण लोकांकडे आहे. ते तयार होतील, तेव्हा सर्वांचे वर्तन बदलेल. त्यासाठी आम्ही लोकांना तयार करीत आहोत. आम्ही अहिंसेबाबत बोलतो, पण हातात काठी घेऊन. आणि ती काठी दणकट असेल. आमचे कुणाशी शत्रुत्व नाही. पण जगाला केवळ शक्तीच्या दबदब्याची भाषा कळते. म्हणूनच, आपण शक्तीमान झालं पाहिजे, आणि ते दिसलं पाहिजे.’’

याचा अर्थ 2032 ते 2037 तिन्ही देश एकत्र व्हायला हवेत. त्यासाठी मोदी यांनी या देशांशी बोलणी सुरू करावायास हवी, अथवा त्यांना ते मान्य नसेल तर त्यांच्याशी युद्धाची तयारी करावयास हवी. 1947 साली झालेली भारताची फाळणी, पाकिस्तानची निर्मिती व 1971 मध्ये स्वतंत्र झालेला बांगला देश, हा इतिहास पुसून टाकण्याची ही भाषा आहे. 2020 च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील मुस्लिमांची संख्या 20 कोटी 30 लाख, पाकिस्तानमधील 20 कोटी 40 लाख व बांगलादेशातील अंदाजे 14 कोटी मुस्लिम यांना एकत्र केले तर अखंड भारतातील मुस्लिमांची संख्या एकूण संख्या 54 कोटी 70 लाख होईल. ज्या पद्धतीने अल्पसंख्यांकाना लक्ष्य केले जात आहे, त्याकडे पाहाता, भागवत यांचे वक्तव्य हे केवळ दिवास्वप्न आहे, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.