Fight with Corona: केंद्राकडून राज्यांसाठी नऊ मार्गदर्शक सूचना

Corona Update : नवी दिल्ली : वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येला आळा घालण्यासाठी केंद्राने लॉकडाउन आणि कंटेन्मेंट झोनबाबत नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. याबाबतचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत. सध्या पॉझिटिव्हिटी रेट १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये भरती होत आहेत. त्यामुळे बेडची संख्या कमी पडू लागली आहे. निर्बंध लावण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जिल्हे, शहरे आणि ठरावीक प्रदेश यांवर लक्ष केंद्रित करून कंटेन्मेंट झोन तयार करण्याचे आवाहन गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केले आहे.

गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, लॉकडाउन कोठे आणि कधी लावायचा की मोठा कंटेन्मेंट झोन बनवायचा, याचा तेथील प्रभावित लोकसंख्या, भौगोलिक परिसर, हॉस्पिटलमधील पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ याच्या आधारे विश्लेषण करून निर्णय घ्या.

लॉकडाउनचा निर्णय घेण्याअगोदर राज्यांना एक चौकट आखून दिली आहे. जर आठवड्याभरात पॉझिटिव्हिटी रेट १० टक्के किंवा त्याहून अधिक असेल, तर म्हणजेच १० पैकी एकाची चाचणी पॉझिटिव्ह येत असेल आणि जर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज भासत असेल तरच लॉकडाउनचा निर्णय घ्या.

१४ दिवसांसाठी हे प्रतिबंध लागू केले जातील. गृह मंत्रालयाच्या मते, कंटेनमेंट झोन तयार करण्यासाठी पुढील गोष्टी विचारात घ्याव्यात -

१) नाईट कर्फ्यू - अत्यावश्यक सेवा वगळता रात्री संचार बंदी (नाईट कर्फ्यू) इतरांना बाहेर फिरण्यास बंदी घालण्यात यावी. स्थानिक प्रशासन कर्फ्यूचा कालावधी निश्चित करेल.

२) सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सण-उत्सव आणि इतर समारंभांवर निर्बंध. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे की, "संसर्गाचा प्रसार नियंत्रित करावा लागेल, लोकांना एकत्र जमण्यापासून रोखावं लागेल.

३) लग्न समारंभाला जास्तीत जास्त ५० आणि अंत्यसंस्कारावेळी २० लोकांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असेल.

४) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चित्रपटगृह, रेस्टॉरंट्स आणि बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, जलतरण तलाव आणि धार्मिक स्थळे बंद राहतील.

५) सार्वजनिक आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा चालू ठेवल्या पाहिजेत.

६) रेल्वे, बस, मेट्रो ट्रेन आणि टॅक्सी यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक करताना वाहनांतून ५० टक्के प्रवासी वाहतुकीस परवानगी असेल.

७) जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसह आंतरराज्य दळणवळणावर कोणतेही बंधन नाही.

८) कोणत्याही ऑफिसमध्ये ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असावी. अशा पद्धतीनेच कार्यालय चालवावे.

९) औद्योगिक आणि वैज्ञानिक आस्थापनांना सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. या ठिकाणी वेळोवेळी रॅपिड अँटीजेन टेस्टद्वारे तपासणी करावी.

केंद्राचे म्हणणे आहे की, स्थानिक परिस्थिती, समाविष्ट केलेली क्षेत्रे आणि कोरोना प्रसाराची शक्यता यांच्या काळजीपूर्वक विश्लेषणानंतर राज्यांनी स्वतःहून निर्णय घ्यावा. कोविड हॉस्पिटलसाठी प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी आणि रुग्णांसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तयार करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी, असे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.