Population Policy: 2 किंवा जास्त मुलांना जन्म दिल्यावर मिळणार पगारवाढ, 'या' राज्याने केली घोषणा

Sikkim Population Policy: चीनला मागे टाकून भारत नुकताच सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. जगाच्या अनेक भागांमध्ये, नेमकी उलटी समस्या निर्माण झाली आहे. घटत्या लोकसंख्येमुळे अनेक देश त्रस्त आहेत.

भारतातही ही समस्या काही राज्यांतील सरकारांसाठी डोकेदुखी बनली आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने अनोखी मोहीम सुरू केली आहे.

ही बातमी आहे ईशान्य भारतातील सिक्कीम राज्याची, जिथे राज्य सरकार लोकसंख्या आणि जन्मदर वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. आदिवासी राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या सातत्याने कमी होत असून त्यांचा जन्मदरही घसरत आहे.

राज्य सरकारला याची काळजी आहे आणि सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांनी अधिकाधिक मुले जन्माला घालावीत अशी त्यांची इच्छा आहे.

जास्त मुले असतील तर हे फायदे मिळतील:

राज्यात प्रोत्साहनपर योजना सुरू आहेत. राज्यातील आदिवासींना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने यावर्षी 1 जानेवारीपासून नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत दोन किंवा तीन मुले असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आगाऊ आणि अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सरकारी अधिसूचना जारी:

या संदर्भात राज्य सरकारने या आठवड्यात अधिसूचना जारी केली. कार्मिक विभागाचे सचिव रिंजिंग चेवांग भुतिया यांनी 10 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सांगितले की, सिक्कीमचे प्रमाणपत्र/ओळख प्रमाणपत्र धारण करणार्‍या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना ज्यांना दोन मुले आहेत त्यांना आगाऊ वेतनवाढ दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांना तीन मुले आहेत त्यांना वाढीव वेतनवाढ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भुतिया म्हणाले की ही योजना 1 जानेवारी 2023 पासूनच लागू होईल. म्हणजेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे दुसरे किंवा तिसरे अपत्य 1 जानेवारी 2023 नंतर जन्माला आले आहे. तेही या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.

कार्मिक विभागाच्या सचिवांनी सांगितले की, दत्तक घेतलेल्या मुलाच्या बाबतीत म्हणजे दत्तक घेतल्याच्या बाबतीत या योजनेचा लाभ लागू होणार नाही.

सर्वात कमी लोकसंख्या असलेले राज्य:

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या छोट्याशा राज्याची लोकसंख्या सुमारे सात लाख आहे. अशा प्रकारे सिक्कीम हे भारतातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेले राज्य आहे.

राज्य सरकार सामान्य लोकांना दुसरे किंवा तिसरे मूल जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून आर्थिक मदतीसह अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत.