Same Sex Marriage: ...तर ट्रान्सजेंडर व्यक्तीचं लग्न कायदेशीर ठरतं; सुप्रीम कोर्टाची महत्वपूर्ण टिप्पणी

Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाहाच्या कायदेशीर मान्यतेवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. पण राज्यघटनेतील विशेष विवाह कायद्यानुसार अशा विवाहाला मान्यता नाही. पण यातही एक पळवाट असल्याचं आता सिद्ध झालं आहे.

कारण ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या लग्नाला एकाच अटीवर कायदेशीर मान्यता मिळू शकते, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. (Same Sex Marriage only then marriage of transgender becomes legal when they are married to heterosexual person says Supreme Court)

तर हा विवाह कायदेशीर ठरतो

सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह इतर चार न्यायाधीशांच्या अर्थात पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर समलैंगिक विवाहसंबंधी कायद्यावर सुनावणी सुरु आहे. यामध्ये CJI चंद्रचूड यांनी एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. (Latest Marathi News)

त्यांनी म्हटलं की, "एखाद्या व्यक्तीचं लिंग आणि लैंगिकता या दोन भिन्न गोष्टी असू शकतात. लग्नाबद्दलचे कायदे हे Heteroexuality डोक्यात ठेवून केलेले आहेत. ट्रान्समॅन एका महिलेशी लग्न करू शकतो आणि ट्रान्सवुमन एका पुरुषाशी लग्न करु शकते.

याला कायदेशीर मान्यता आहे. म्हणजेच ट्रान्सजेंडर व्यक्ती जर विषमलिंगी व्यक्तीसोबत लग्न करत असेल तर त्याला मान्यता दिली जाऊ शकते. कारण या विवाहात एक महिला असते आणि एक पुरुष असतो" (Marathi Tajya Batmya)

तर ट्रान्सजेंडर कायद्याचं उल्लंघन

दरम्यान, कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाता कामा नये, अशी महत्वाची टिप्पणीही यावेळी सरन्यायाधीशांनी केली. जर अशा लग्नाला मान्यता मिळत नसेल तर हे ट्रान्सजेंडर अधिनियमाचं उल्लंघन असेल असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. Latest Marathi News

विशेष विवाह कायद्यातील कलम असंविधानिक

सरकारनं हे सुनिश्चित केलं पाहिजे की विषमलैंगिक जोडप्यांच्या धर्तीवर समलैंगिकांना समान अधिकार मिळतील. LGBTQ लोकांचा सोबत राहण्याचा हक्क आपण नाकारला तर त्यांच्यासोबत भेदभाव होईल.

विशेष विवाह कायद्यातील कलम ४ हे असंविधानिक आहे कारण ते सर्वसमावेशक नाही. कारण या कलमामुळं समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळू शकत नाही. त्यामुळं हे कलम एकतर रद्द करावं लागेल किंवा त्यात बदल करावं लागेल.

पण सुप्रीम कोर्ट संसदेला किंवा राज्यांच्या विधानसभांना लग्नाची नवीन संस्था निर्माण करण्यास भाग पाडू शकत नाही, असंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.