भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष : नेमका फायदा कुणाचा?

पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे भाजपची वाढ, काँग्रेसची घसरगुंडी आणि प्रादेशिक पक्ष अशा तीन मुद्द्यांवर पाहायला हवे. निकालापूर्वी कितीही गर्जना केल्या असल्या तरी पश्चिम बंगालमध्ये भाजप बहुमत मिळवू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते. भाजपच्या जागा दणदणीत वाढतील, असा अंदाज होता; मात्र ही वाढ कुणाच्या जागा घटवेल, याबद्दल संभ्रम होता. आसाम वगळता अन्यत्र ना भाजपला थेट संधी होती ना काँग्रेसला. रूढार्थाने राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात तुल्यबळ थेट लढत कोणत्याच राज्यात नव्हती. परिणामी, राज्य पातळीवर ताकदवान असलेल्या पक्षांच्या कामगिरीबद्दल सर्वाधिक उत्सुकता होती. देशातील कोणतीही निवडणूक ‘शतप्रतिशत’ जिंकण्यासाठीच लढवत असलेल्या भाजपसमोर प्रादेशिक पक्ष पाचोळ्यासारखे उडून जातील, असे वातावरण तयार करण्यात भाजपची यंत्रणा यशस्वी जरूर ठरली; मात्र ना प्रादेशिक पक्षांनी या वातावरणाचा दबाव घेतला ना मतदारांनी.

पुढच्या वाटचालीचे सूतोवाच

भारतीय राजकारण एकाचवेळी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अशा दोन विभिन्न स्तरावर चालते. लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा करिष्मा निश्चित चालला; त्यानंतर झालेल्या याच पाच राज्यांच्या निवडणुकीत तो चालला नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती यंदाही झाली. केरळपुरते मर्यादित असलेल्या डाव्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पश्चिम बंगाल एकतर्फी जिंकणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसचे आणि तमिळनाडूवर सत्ता प्रस्थापित करणाऱ्या अण्णाद्रमुकचे राज्याबाहेर अस्तित्व नाही. राष्ट्रीय असला, तरी काँग्रेस पक्षाचे अस्तित्व आक्रसण्याची गेल्या सात वर्षातली परंपरा कायम राहिली. परिणामी, केंद्रात भाजप आणि त्यांच्याविरुद्ध राज्यांत प्रादेशिक पक्ष असे सर्वसाधारण चित्र विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर सलग दुसऱ्यांदा समोर आले.

काँग्रेससारखी परिस्थिती

ही परिस्थिती काँग्रेसच्या १९६५ ते १९८० दरम्यानच्या वाटचालीसारखी दिसते. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीचा अपवाद वगळता केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असायचे; मात्र पंजाबपासून ते तमिळनाडूपर्यंत अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर यायचे. काँग्रेस विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष अशी रचना काँग्रेसच्याही सोयीची होती. या रचनेमुळे काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे अमाप ताकद राहायची. यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटकासारखी ठराविक राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात घट्ट असायची. त्या बळावर केंद्रीय सत्ता कायम ठेवली जायची.

प्रादेशिक राजकारण

भाजपची एकूण वाटचाल याच पद्धतीने होते आहे, असे मानण्यास वाव आहे. असे विखुरलेले प्रतिस्पर्धी असणे जसे काँग्रेसच्या फायद्याचे होते, तसेच आज भाजपच्या फायद्याचे आहे. शिरोमणी अकाली दल, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, अण्णा द्रमुक, शिवसेना या प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणात अधेमधे महत्वाची भूमिका बजावली; मात्र त्यांच्या आकांक्षा प्रादेशिक होत्या. गेल्या तीन दशकांत उदयाला आलेल्या तृणमूल काँग्रेस, जनता दल संयुक्त, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचा श्वासही प्रादेशिक सत्ताच राहिला. काँग्रेस हा एकच पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधात उभा राहू शकणारा आहे. या पक्षाची राज्यांमधून विलक्षण झपाट्याने होणारी पीछेहाट भविष्यातील दीर्घकालीन केंद्रीय सत्तेसाठी भाजपच्याच उपयोगाची ठरणारी आहे. आज जल्लोषात करत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांना याची पुरेशी जाणीव नाही.