संयुक्त किसान मोर्च्याकडून PM मोदींना खुलं पत्र; केल्या सहा मागण्या

नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक खुलं पत्र लिहलं आहे. यात आंदोलक शेतकऱ्यांनी सहा मागण्या केल्या आहेत. सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरु करायला हवी, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहिल, असं या पत्रात म्हटलंय. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा स्वतः पंतप्रधानांनी करूनही आंदोलन करणारे शेतकरी राजधानीच्या सीमांवरून माघारी जाण्यास तयार नसून हमीभावासाठी (एमएसपी) कायदा करणे, मृत्युमुखी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देणे, पुढील प्रत्येक निर्णय शेतकऱ्यांची चर्चा करून करणे व त्यासाठी समिती बनवणे अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.

आंदोलनाचे नेते अशोक ढवळे यांनी ही माहिती दिली. केंद्राबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये अविश्वासाची भावना असल्याचेच यातून स्पष्ट होते. यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे लखनौमध्ये उद्याची (ता. २२) महापंचायत होईल. संसद अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे २६, २७ नोव्हेंबरला महासभा होईल आणि अधिवेशनादरम्यान रोज संसदेवर ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचाही निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने अद्याप स्थगित केलेला नाही, असे बजावण्यात आले. उर्वरित मागण्यांबाबत पंतप्रधानांना संयुक्त किसान मोर्चातर्फे खुले पत्र लिहिण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं होतं.

सिंघु सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चा नेत्यांची बैठक रविवारी दुपारी झाली. त्यात हे निर्णय झाले, अशी माहिती बलवीरसिंग राजेवाल आणि जतिंदरसिंग विर्क या भारतीय किसान युनियनच्या नेत्यांनी दिली. संयुक्त किसान मोर्चा किंवा शेतकरी आंदोलनातर्फे पंतप्रधानांच्या घोषणेचे अधिकृत स्वागत केले जाणार नाही. कारण फक्त घोषणा झाली आहे आणि हमीभावावरील कायदा, त्याचप्रमाणे वीज विधेयकासह काडीकचरा जाळणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचे विधेयक मागे घेणे अजूनही बाकी आहे. जोवर या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या केवळ घोषणेचे स्वागत करणे शक्य नाही असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षात आंदोलनाला दलालांचे आंदोलन, गुंड, मवाली खलिस्तानी नक्षलवादी अशी सारी दूषणे मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांपासून भाजप नेत्यांनी दिली. आता त्याच शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी एका झटक्यात मान्य कशी झाली या प्रश्नावर भाजप नेते, सय्यद जाफर इस्लाम यांनी सांगितले की पंतप्रधानांनी एका व्यक्तीची किंवा एका गटाची माफी मागितलेली नाही. शेतकऱ्यांना आम्ही समजू शकलो नाही, त्याबद्दल पंतप्रधानांनी साऱ्या देशाची खुल्या मनाने माफी मागितली आहे.

या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे असे सांगून खासदार इस्लाम म्हणाले की सपा, बसपा, काँग्रेस यांची अवस्था मोदी यांच्या घोषणेनंतर विझणाऱ्या दिव्यासारखी झाली आहे. प्रस्तावित समितीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व जाणकार आणि तज्ज्ञ असतील. शेतकऱ्यांनी समिती बद्दल शंका बाळगू नये.

'शेतकऱ्यांना ब्लॅकमेलर म्हणू नका'

प्रस्तावित समितीमध्ये शेतकरी नेत्यांनाही बोलवावे अशी नवी मागणी समोर आली आहे. एमएसपी सह अन्य मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. त्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय शेतकरी आंदोलन कसे मागे घेतील, असा सवाल भारतीय किसान युनियनचे नेते युद्धवीर सिंह यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना ब्लॅकमेलर म्हणणे आणि वाहिन्यांवरील सूत्रसंचालकांनी अशी भाषा वापरणे हे अन्यायकारक व अशिष्ट आहे असा हल्लाबोल त्यांनी केला. आम्हाला पंतप्रधानांवर विश्वास आहे. एमएसपी वर कायदेशीर हमी मिळायलाच हवी. याच मुद्द्यावर यापूर्वी २०११मध्ये दोन समित्या बनल्या होत्या. आता नवीन समिती बनल्याने काय नवीन होणार आहे असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.