स्टेट बँकेकडून कर्जदारांसाठी खुशखबर; 'ही' कर्जे होणार स्वस्त!

मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने (एसबीआय) मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडवर आधारित (एमसीएलआर) कर्ज दरात 0.10 टक्क्यांनी कपात केली आहे. आजपासून हे नवीन दर लागू होणार आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

आता एसबीआयच्या एमसीएलआरशीसंबंधित गृह, वाहन आणि अन्य कर्ज स्वस्त होणार आहेत. नुकत्याच रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवले होते. त्यानंतर 'एसबीआय'ने मात्र व्याजदरात कपात केली आहे.  

'एसबीआय'ने सर्वच मुदतीच्या कर्जाचा दर 0.10 टक्क्याने कमी केला आहे. एक वर्षासाठीचा दर आता 8 टक्क्यांवरून 7.90 टक्के झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील एमसीएलआरमधील ही सलग आठवी कपात आहे. मात्र रेपो दरांशी संलग्न कर्जे आणि ठेवीदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे 'एसबीआय'ने स्पष्ट केले आहे.

- खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर.. IRCTC देणार 'ही' खुशखबर..

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरणातील व्याजदर कपातीचा लाभ बँकांनी ग्राहकांना द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सलग पाच पतधोरणांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला होता. मात्र बँकांकडून हव्या तेवढ्या प्रमाणात कर्जदरात कपात करण्यात आली नाही. एसबीआय देशातील स्वस्तात कर्ज पुरवठा करणारी बँक असून एमसीएलआरच्या कपातीमागे ग्राहकांना फायदा पोचवण्याचा उद्देश असल्याचे एसबीआयने म्हटले आहे.

गेल्या आठवडयात आरबीआयने रेपो तसेच रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो दर 5.15 टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट 4.90 टक्के कायम ठेवला आहे.

- तयार करूया ‘आर्थिक कुंडली’

फायदा कोणाला मिळणार? 

बँकेच्या 'एमसीएलआर'शी संबंधित असलेल्या सर्वांनाच दर कपातीचा फायदा मिळणार नाही. ते 'रीसेट डेट'वर अवलंबून असेल. एमसीएलआरआधारीत कर्जांमध्ये रीसेट पीरियड एक वर्षांचा असतो. ज्या ग्राहकांची रीसेटची तारीख 10 डिसेंबर किंवा त्यानंतर आहे त्यांना व्याजदर कपातीचा फायदा मिळेल. 10 डिसेंबर किंवा त्यानंतर ग्राहकांनी एमसीएलआर आधारीत कर्जाचा पर्याय स्वीकारला तर त्यांना घटवलेल्या व्याजदराचा फायदा मिळेल.

- यामुळे तुमच्या पगारात होणार वाढ; पाहा कशी?

एमसीएलआर म्हणजे काय?

बँकेमध्ये ग्राहकांकडून कर्जावर किती व्याज आकारायचे हे ठरविण्यासाठी एक प्रणाली वापरली जाते, त्यालाच एमसीएलआर म्हणतात. व्याजदर निश्चित करण्यासाठी आरबीआयने एक एप्रिल 2016  पासून एमसीएलआरची अंमलबजावणी सुरु केली.