SC on Menstrual Leave: मासिक पाळीत रजा मिळण्याबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, केंद्र आणि राज्यांना दिले 'हे' महत्त्वाचे आदेश

महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला काही निर्देशही दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत राज्य सरकारे आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे.

महिलांना मासिक पाळीत रजा देण्यासंदर्भातील एका याचिकेवर आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, हा धोरणात्मक मुद्दा आहे आणि न्यायालयाने त्यावर विचार करू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना केंद्राला राज्ये आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिलांना अशी रजा देण्याबाबतचा निर्णय प्रतिकूल आणि 'हानीकारक' ठरू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. असा आदेश देऊन नियोक्ते महिलांना कामावर ठेवण्याचे टाळू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, मासिक पाळीदरम्यान रजा मिळाल्याने महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे त्यांच्यात कामासाठी अधिक उत्साह निर्माण होईल. मात्र, अशा सुट्ट्या अनिवार्य केल्याने महिला कर्मचाऱ्यांपासून दूर जातील, असेही न्यायालयाने मान्य केले आहे. आम्हाला हे नको आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही जे प्रयत्न करतो ते त्यांना हानी पोहोचवू शकतात, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा निर्णय फक्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे घेऊ शकतात. यासोबतच त्यांनी याचिकाकर्त्याला महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडे जाण्यास देखील सांगितले आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून महिलांसाठी मासिक पाळीदरम्यान रजेचे नियम बनवण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीत रजेची मागणी करण्यात आली होती.

याचिकेत काय मागणी करण्यात आली होती?

वकील शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मातृत्व लाभ कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी निरीक्षकांची नियुक्तीही सुनिश्चित करावी, असे सांगण्यात आले. सध्या, बिहार हे एकमेव राज्य आहे जे 1992 च्या धोरणांतर्गत विशेष मासिक वेदना रजा महिलांना देते. या याचिकेत मातृत्व लाभ कायदा 1961 च्या कलम 14 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली होती.