Anil Ambani : अनिल अंबानी यांना भांडवली बाजारात बंदी ; २५ कोटींचा दंड, ‘सेबी’ची कठोर कारवाई

नवी दिल्ली : भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि २४ कंपन्यांवर बेकायदा निधी वळविल्याच्या आरोपावरून कठोर कारवाई केली आहे. अनिल अंबानी यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यावर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली असून, २५ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त अनिल अंबानी यांना पाच वर्षांसाठी कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी किंवा ‘सेबी’ नोंदणीकृत संस्थेमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी म्हणून काम करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

याशिवाय रिलायन्स होम फायनान्स कंपनीला शेअर, रोखे बाजारात व्यवहार करण्यास सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली असून, कंपनीलाही सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीतील काही माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही ‘सेबी’ने कारवाई केली आहे. यात रिलायन्स होम फायनान्सचे प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश शहा यांचा समावेश असून, त्यांना अनुक्रमे २७ कोटी रुपये, २६ कोटी व २१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लि., रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि., रिलायन्स क्लीनजेन लि., रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्ज आणि रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट या कंपन्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कंपन्यांनी एकतर बेकायदा मिळविलेली कर्जे किंवा रिलायन्स होम फायनान्सचा निधी बाहेर वळवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याबद्दल त्यांच्यावर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

रिलायन्स होम फायनान्सच्या या प्रमुख अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनिल अंबानी यांनी कंपनीचा निधी दुसरीकडे वळविण्यासाठी फसव्या योजना आखल्या आणि कर्ज म्हणून कंपनीचे पैसे त्यांच्याच अन्य कंपन्यांकडे वळविले, असा आरोप ‘सेबी’ने केला आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने कर्ज देण्याच्या अशा गैरपद्धती बंद करण्याचे आणि व्यावसायिक कर्जांवर नियमितपणे लक्ष देण्याच्या सक्त सूचना दिल्या होत्या. मात्र, व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. अनिल अंबांनी यांच्या प्रभावाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गैरप्रकारांना खतपाणी घातल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कंपनीसह अधिकारीही दोषी आहेत, असे ‘सेबी’ने आपल्या २२२ पानी निकालात नमूद केले आहे.

भागधारक अडचणीत

रिलायन्स होम फायनान्सच्या निधी दुसरीकडे वळवल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, ‘सेबी’ने नियामक उल्लंघन तपासण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ या कालावधीसाठी तपासणी केली. या चौकशीत ‘सेबी’ला असे आढळून आले, की रिलायन्स होम फायनान्सकडून कर्ज देण्यात आलेल्यांमध्ये प्रवर्तकांशी निगडित अनेक व्यक्तींचा समावेश आहे. यापैकी बहुतेक कर्जदार त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाले, ज्यामुळे कंपनीचे शेअरधारक अडचणीत आले. मार्च २०१८ मध्ये, कंपनीच्या शेअरचा भाव सुमारे ५९.६० रुपये होता. मार्च २०२० पर्यंत, फसवणुकीची व्याप्ती स्पष्ट झाल्यामुळे शेअरचा भाव केवळ ०.७५ पैशांपर्यंत घसरली होती. आजही नऊ लाखांहून अधिक भागधारक असून, त्यांना मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. ता. २३ ः भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि २४ कंपन्यांवर बेकायदा निधी वळविल्याच्या आरोपावरून कठोर कारवाई केली आहे.

अनिल अंबानी यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यावर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली असून, २५ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त अनिल अंबानी यांना पाच वर्षांसाठी कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी किंवा ‘सेबी’ नोंदणीकृत संस्थेमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी म्हणून काम करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

याशिवाय रिलायन्स होम फायनान्स कंपनीला शेअर, रोखे बाजारात व्यवहार करण्यास सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली असून, कंपनीलाही सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीतील काही माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही ‘सेबी’ने कारवाई केली आहे. यात रिलायन्स होम फायनान्सचे प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश शहा यांचा समावेश असून, त्यांना अनुक्रमे २७ कोटी रुपये, २६ कोटी व २१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लि., रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि., रिलायन्स क्लीनजेन लि., रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्ज आणि रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट या कंपन्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कंपन्यांनी एकतर बेकायदा मिळविलेली कर्जे किंवा रिलायन्स होम फायनान्सचा निधी बाहेर वळवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याबद्दल त्यांच्यावर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

रिलायन्स होम फायनान्सच्या या प्रमुख अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनिल अंबानी यांनी कंपनीचा निधी दुसरीकडे वळविण्यासाठी फसव्या योजना आखल्या आणि कर्ज म्हणून कंपनीचे पैसे त्यांच्याच अन्य कंपन्यांकडे वळविले, असा आरोप ‘सेबी’ने केला आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने कर्ज देण्याच्या अशा गैरपद्धती बंद करण्याचे आणि व्यावसायिक कर्जांवर नियमितपणे लक्ष देण्याच्या सक्त सूचना दिल्या होत्या. मात्र, व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. अनिल अंबांनी यांच्या प्रभावाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गैरप्रकारांना खतपाणी घातल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कंपनीसह अधिकारीही दोषी आहेत, असे ‘सेबी’ने आपल्या २२२ पानी निकालात नमूद केले आहे.

भागधारक अडचणीत

रिलायन्स होम फायनान्सच्या निधी दुसरीकडे वळवल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, ‘सेबी’ने नियामक उल्लंघन तपासण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ या कालावधीसाठी तपासणी केली. या चौकशीत ‘सेबी’ला असे आढळून आले, की रिलायन्स होम फायनान्सकडून कर्ज देण्यात आलेल्यांमध्ये प्रवर्तकांशी निगडित अनेक व्यक्तींचा समावेश आहे. यापैकी बहुतेक कर्जदार त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाले, ज्यामुळे कंपनीचे शेअरधारक अडचणीत आले. मार्च २०१८ मध्ये, कंपनीच्या शेअरचा भाव सुमारे ५९.६० रुपये होता. मार्च २०२० पर्यंत, फसवणुकीची व्याप्ती स्पष्ट झाल्यामुळे शेअरचा भाव केवळ ०.७५ पैशांपर्यंत घसरली होती. आजही नऊ लाखांहून अधिक भागधारक असून, त्यांना मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागत आहे.ता. २३ ः भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि २४ कंपन्यांवर बेकायदा निधी वळविल्याच्या आरोपावरून कठोर कारवाई केली आहे.

अनिल अंबानी यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यावर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली असून, २५ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त अनिल अंबानी यांना पाच वर्षांसाठी कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी किंवा ‘सेबी’ नोंदणीकृत संस्थेमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी म्हणून काम करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

याशिवाय रिलायन्स होम फायनान्स कंपनीला शेअर, रोखे बाजारात व्यवहार करण्यास सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली असून, कंपनीलाही सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीतील काही माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही ‘सेबी’ने कारवाई केली आहे. यात रिलायन्स होम फायनान्सचे प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश शहा यांचा समावेश असून, त्यांना अनुक्रमे २७ कोटी रुपये, २६ कोटी व २१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लि., रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि., रिलायन्स क्लीनजेन लि., रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्ज आणि रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट या कंपन्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कंपन्यांनी एकतर बेकायदा मिळविलेली कर्जे किंवा रिलायन्स होम फायनान्सचा निधी बाहेर वळवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याबद्दल त्यांच्यावर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

रिलायन्स होम फायनान्सच्या या प्रमुख अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनिल अंबानी यांनी कंपनीचा निधी दुसरीकडे वळविण्यासाठी फसव्या योजना आखल्या आणि कर्ज म्हणून कंपनीचे पैसे त्यांच्याच अन्य कंपन्यांकडे वळविले, असा आरोप ‘सेबी’ने केला आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने कर्ज देण्याच्या अशा गैरपद्धती बंद करण्याचे आणि व्यावसायिक कर्जांवर नियमितपणे लक्ष देण्याच्या सक्त सूचना दिल्या होत्या. मात्र, व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. अनिल अंबांनी यांच्या प्रभावाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गैरप्रकारांना खतपाणी घातल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कंपनीसह अधिकारीही दोषी आहेत, असे ‘सेबी’ने आपल्या २२२ पानी निकालात नमूद केले आहे.

भागधारक अडचणीत

रिलायन्स होम फायनान्सच्या निधी दुसरीकडे वळवल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, ‘सेबी’ने नियामक उल्लंघन तपासण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ या कालावधीसाठी तपासणी केली. या चौकशीत ‘सेबी’ला असे आढळून आले, की रिलायन्स होम फायनान्सकडून कर्ज देण्यात आलेल्यांमध्ये प्रवर्तकांशी निगडित अनेक व्यक्तींचा समावेश आहे. यापैकी बहुतेक कर्जदार त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाले, ज्यामुळे कंपनीचे शेअरधारक अडचणीत आले. मार्च २०१८ मध्ये, कंपनीच्या शेअरचा भाव सुमारे ५९.६० रुपये होता. मार्च २०२० पर्यंत, फसवणुकीची व्याप्ती स्पष्ट झाल्यामुळे शेअरचा भाव केवळ ०.७५ पैशांपर्यंत घसरली होती. आजही नऊ लाखांहून अधिक भागधारक असून, त्यांना मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागत आहे.