देशद्रोह कायद्याची गरज आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

supreme court
supreme court
Updated on
Summary

महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविरोधात हा कायदा वापरला गेला. आता स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली. त्यानंतरही या कायद्याची गरज आहे का?

नवी दिल्ली - देशद्रोहाच्या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेबाबत आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायदा आता गरजेचा आहे का असा सवाल केंद्राला विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं की, हा वसाहतींच्या काळातला कायदा आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात त्याचा वापर झाला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही तो अस्तित्वात आहे. त्याची गरज आहे का असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

supreme court
राहुल गांधींनी मागणी केली पण बैठकीतून वॉकआउट नाही, नेमकं काय घडलं?

देशद्रोहाचा कायदा हा वसाहतींचा आहे. ब्रिटाशांना याचा वापर स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांविरोधात केला. महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविरोधात हा कायदा वापरला गेला. आता स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली. त्यानंतरही या कायद्याची गरज आहे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.