यूपी, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये ज्येष्ठ आमदारांच्या संख्येत वाढ

नवी दिल्ली : देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा नुकत्याच पार पडल्या. त्यापैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूर या तीन राज्यांमध्ये ५५ वर्षांपुढील आमदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने ही आकडेवारी जाहीर केली असून या ज्येष्ठ आमदारांची एकूण टक्केवारी २०१७ मधील ६४.७ टक्क्यांवरून २०२२ वर ५९.५ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. त्याचप्रमाणे, या राज्यांत गेल्या विधानसभेच्या तुलनेत महिला आमदारही वाढले आहेत.

उत्तराखंडच्या एकूण ७० सदस्यांच्या विधानसभेत २०१७ मध्ये ५५ वर्षांखालील ६१ टक्के आमदार होते. यंदा ही टक्केवारी घटून ५१ वर आली आहे. त्याचप्रमाणे, मणिपूर विधानसभेतही ५५ वर्षांखालील आमदारांची टक्केवारी ५५ पर्यंत घसरली आहे. राज्यात २०१७ च्या विधानसभेत तब्बल ७१.७ टक्के आमदार ५५ वर्षांखालील होते.

उत्तर प्रदेश विधानसभेत गेल्यावेळी ४२ महिला आमदार होते. ती संख्या आता ४७ वर गेली आहे. त्याचप्रमाणे, उत्तराखंडमधील विधानसभेतही नारीशक्ती वाढली असून आठ महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. गेल्यावेळी राज्याच्या विधानसभेत केवळ पाच महिला आमदार होत्या. मणिपूर विधानसभेत तर महिला आमदारांची संख्या दुप्पट झाली आहे. गेल्यावेळी दोनच महिला आमदार होत्या. यावेळी चार महिला आमदार विधानसभेत आपापल्या मतदारसंघांचे प्रश्न मांडतील.

पदवीधर आमदार वाढले

सुमारे उत्तर प्रदेश विधानसभेत किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण असणाऱ्या आमदारांची संख्याही वाढली आहे. २०१७ मध्ये ती ७२.७ टक्के होती. २०२२ च्या विधानसभेत ती ७५.९टक्क्यांवर पोचली आहे. उत्तराखंडमध्ये मात्र पदवीधर आमदारांची संख्या २०१७ मधील ७७ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ६८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. मणिपूर विधानसभेत ७६.६ टक्के आमदार किमान पदवीधर आहेत. २०१७ मध्ये ६८.४ टक्के आमदार पदवीधर होते.

‘यूपी’त सहा, उत्तराखंडमध्ये तीन पक्षांना प्रतिनिधित्व

सुमारे ४०३ सदस्यांच्या उत्तर प्रदेशमधील नव्या विधानसभेत नऊ राजकीय पक्षांचे आमदार आहेत. उत्तराखंडमध्ये तीन तर ६० सदस्यांच्या मणिपूर विधानसभेत सहा राजकीय पक्षांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.