लाल-पिवळ्या झेंड्याला केंद्र सरकारची मान्यता आहे का? पोलिस निरीक्षकांनी कोर्टात दिली महत्त्वपूर्ण साक्ष

बेळगाव : कर्नाटक (Karnataka) राज्याचा स्वतंत्र झेंडा आहे का?, लाल-पिवळ्या झेंड्याला शासनाची मान्यता आहे, गॅझेट किंवा न्यायालयाचा (Court) आदेश जारी आहे का? या प्रश्‍नावर शहापूर पोलिस (Shahapur Police) निरीक्षकांनी त्याची आपल्याला माहिती नाही, असे उत्तर न्यायालयात दिले आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे २०१६ मध्ये काळादिन आयोजित केला होता. शहरात सायकल फेरी आयोजित केली होती. शहापूर काकेरू चौकात फेरी पोहोचल्यानंतर लाल-पिवळा झेंड्यावरून शाब्दिक चकमक उडाली. म. ए. समिती नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले. दाव्याची सुनावणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तृतीय न्यायालयात झाली.

यावेळी फिर्यादी व टिळकवाडी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक लक्कण्णावर यांची साक्ष झाली. निरीक्षकांनी त्याची कल्पना नाही, असे उत्तर दिले. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा शासकीय कार्यालयावर राष्ट्रीय ध्वज वगळता अन्य झेंडा लावणे बेकायदेशीर ठरते का? त्याला श्री. लक्कण्णावर यांनी राष्ट्रीय ध्वज वगळता अन्य झेंडा लावणे बेकायदेशीर आहे, असे उत्तर दिले आहे.

शहापूर ठाण्यात २०१६ मध्ये दाखल फिर्यादीत श्री. लक्कण्णावर यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी काकेरू चौकातील कर्नाटक राज्याचा लाल-पिवळा झेंडा हटविला, अशी फिर्याद दिली आहे. यासाठी कर्नाटकाचा स्वतंत्र झेंडा आहे का आणि लाल पिवळ्याला कर्नाटक किंवा केंद्राकडून मान्यता आहे का? असा प्रश्‍न ॲड. महेश बिर्जे यांनी न्यायालयात साक्ष उपस्थित केले. म. ए. समितीतर्फे ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. प्रताप यादव, ॲड. बाळासाहेब कागणकर, ॲड. वैभव कुट्रे यांनी काम पाहिले.

‘नोटा’ प्रकरणात साक्ष

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते मधू कणबर्गी यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यात न्यायालयात सोमवारी साक्ष नोंदविली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तृतीय न्यायालयात त्याची सुनावणी झाली. श्री. कणबर्गी यांच्याविरोधात २०१४ मध्ये ‘नोटा’चा प्रचार केल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला आहे. या दाव्याची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबरला आहे.