राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : द्विपक्षीय, द्विध्रुवीय राजकारणाच्या दिशेने

भाजपच्या काळात सैद्धांतिक पाया मजबूत नसलेल्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. काँग्रेसलाही यामुळेच नव्या सैद्धांतिक बांधणीची आवश्यकता आहे. पक्षीय विचारसरणीचा विचार गेल्या दशकात अधिक प्रबळ झाला असला तरी तो केवळ भाजपच्याच बाजूने अधिक प्रभावी ठरला आहे.

महाराष्ट्रात मागील आठवड्यात घडलेल्या घडामोडींनंतर राजकीय विचारसरणीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला असून सैद्धांतिक बैठक सैल असलेल्या पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात असल्याचे दिसून येते. सैद्धांतिक बैठक मजबूत असलेल्या पक्षांमध्ये आम आदमी पार्टीचे नाव अग्रस्थानी आहे. परंतु, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे आश्वासन आणि हे फुकट, ते फुकट हा काही राजकीय विचारसरणीचा भाग होऊ शकत नाही.

महाराष्ट्रात प्रथम शिवसेनेने मित्रपक्ष भाजपशी काडीमोड घेत टोकाचे वैचारिक विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसशी संसार थाटला. काळाच्या ओघात या तीन पक्षांपैकी दोन पक्षांमध्ये उभी फूट पडून त्यातील आमदार भाजपसोबत आले आहेत. यात साऱ्या घडामोडींमध्ये राजकीय विचारसरणी आणि तत्वनिष्ठा यासारख्या शब्दांना काडीचेही महत्त्व उरले नाही.

प्रफुल्ल पटेल यांना भाजपसोबत जाण्याच्या निर्णयाबाबत विचारण्यात आले असता त्यांनी उत्तर दिले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवसेनेशी युती होऊ शकते तर भाजपशी युती करण्यात काय अडचण आहे? तर दुसरीकडे शरद पवार यांनी शिवसेनेचे हिंदुत्व भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा अधिक सर्वसमावेशक असल्याचे मत व्यक्त केले असल्याचे वाचनात आले.

मात्र, अशा वक्तव्यांकडे निव्वळ तोंडाची वाफ दवडणे म्हणत दुर्लक्ष केलेले बरे. तथापि, खुल्या मनाने विचार केला असता राजकीय विचारसरणीचा मुद्दा मागील दशकभरात केवळ भाजप या एकाच पक्षासाठी अधिक घट्ट झाल्याचे दिसून येते. याबाबत मतांतरे असू शकतात. पण हा पक्ष विचारसरणीच्या गाभ्यापर्यंत पोचला आहे.

राजकीय अस्तित्वाची उलटगणना

महाराष्ट्रातील घडामोडींनी तत्त्वाधिष्ठित राजकारणाचा काळ संपला असल्याची बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना काही काळ सत्तेची गोडी जरूर चाखायला मिळेल. परंतु, त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची उलटगणना निश्चितपणे सुरू झाली आहे.

एनसीपी आणि शिवसेना एका राज्यापुरते मर्यादित पक्ष असूनही मागील पंचवीस वर्षांमध्ये केंद्रामधील सत्ताधारी आघाडीत या पक्षांचा सहकारी म्हणून सातत्याने समावेश होता. तेही आता बदलणार आहे. मोदींचे पर्व सुरू होण्याच्या आधी म्हणजे २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आम्ही सर्वांनी विचारसरणीमुक्त भारतीय राजकारणाचा पुरस्कार केला होता.

कारण युवा मतदार मशिनवरील कळ दाबताना यात माझ्यासाठी काय? हा विचार करताना दिसून येत होता. २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात मोदी यांनी हा मुद्दा लक्षात ठेवत भावनिक आणि हिंदुत्वाचा पाया असलेल्या राष्ट्रीयत्वाचा नारा दिला. यात मग पाकिस्तानचे थेट दाखले देण्यात आले तर मुस्लिमांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख होऊ लागला.

राजकीय विचारसरणीचा धार बोथट

२०१९ नंतर विशेषतः पुलवामा आणि बालाकोट येथील हल्ल्यांनंतर मोदी यांनी हिंदुत्ववादी राष्ट्रीयत्वाचा विचार अधिक जोरकसपणे मांडण्यास सुरुवात केली. त्याला काँग्रेसने राफेलमधील कथित भ्रष्टाचार आणि ‘चौकीदार चोर है’ यासारख्या नाऱ्याने उत्तर दिले. तरीही राजकीय विचारसरणीच्या मुद्यावर स्पष्ट दुभंग तयार झाला नव्हता.

यात काँग्रेस अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना भाजपशी लढणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांची किती बिकट अवस्था झाली असेल याचा विचारच केलेला बरा. १९८४ मध्ये राजीव गांधी हे ४१५ जागांसह लोकसभेवर मोठ्या बहुमताने निवडून आले होते. १९८९ मध्ये काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर जवळपास पंचवीस वर्षे भारतीय राजकारणावर जातीयवादाचा पगडा होता.

या काळात धर्मनिरपेक्ष राजकारणात गोंधळ निर्माण झाला आणि यात राजकीय विचारसरणीची धार बोथट होत गेली. भाजपला पछाडण्यासाठी व्यापक सैद्धांतिक मांडणी करण्याऐवजी मुस्लिमांची मते जिंकण्यावर भर दिला गेला. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मत म्हणजे मुस्लिम मत असा प्रघात पडला.

पक्षांवर फेरविचार करण्याची वेळ

दुसरीकडे भाजपने आपले हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाचे ‘उत्पादन’ अधिक धारदार केले. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या नाऱ्यामधून या पक्षातील नवा आत्मविश्वास ठळकपणे दिसू लागला. मुस्लिमांनी आम्हाला मते दिली नाहीत तरीही त्यांच्याशी आकसाने वर्तणूक केली जाणार नाही, असा संदेश यातून दिला गेला. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर लढती एकतर्फी होत असल्या तरीही विविध राज्यांमध्ये स्थानिक पक्षांपुढे आव्हान उभे करणे भाजपसाठी अवघड ठरू लागले.

केरळ आणि तमिळनाडूवगळता भाजपपुढील आव्हान स्थानिक नेते वा एका कुटुंबाचा पगडा असलेल्या स्थानिक पक्षांच्या माध्यमातून उभे झाले. यात प्रामुख्याने आंध्रप्रदेश, तेलंगण, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, ओडिशा आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश आहे. आता या राज्यांमधील पक्षांना फेरविचार करावा लागेल. राजकीय कुटुंबामध्ये फूट पाडली जाऊ शकते. पुतण्या काकांना धोका देऊ शकतो. निष्ठावान नेत्यांना आमिष वा तपास यंत्रणांची भीती दाखवून फितवले जाऊ शकते, याचा विचार स्थानिक पक्षांना करावाच लागणार आहे.

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाची रचना कधीही क्रांतिकारी पक्ष अशी नव्हती. त्यामुळेच कदाचित प्रत्येक पाच वर्षांत एकदा तरी पक्षात फूट पडत गेली. काँग्रेसमधून वेगळे झालेल्या गटांचे विविध राज्यांमध्ये एका कुटुंबाच्या हाती असलेल्या पक्षांमध्ये रूपांतर झाले.

महाराष्ट्रात पवार, मेघालयात संगमा, पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचे तृणमूल काँग्रेस यांचे राजकारण उदयास आले. भाजपमध्येही येडियुरप्पा, कल्याण सिंह यांच्यासारखे नेते बाहेर पडलेत खरे, पण कालांतराने ते पक्षात परत आलेत. अशा स्थितीत काँग्रेस पक्ष आधुनिक विचारांची बैठक घेऊन उत्क्रांत न झाल्यास भारतात द्वीपक्षीय, द्विधृवीय राजकारणाचा उदय अटळ आहे.

(अनुवाद - किशोर जामकर)