राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : मोदी, मुखवटा आणि विचारधारा

हिमाचल प्रदेशात मोदी यांचा चेहरा चालला नाही. राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्ववादाचे मुद्दे देखील चालले नाहीत आणि म्हणून ती एक सामान्य निवडणूक झाली. तेथे २०१४ पासून असेच घडते आहे.

निवडणुकीची आणखी एक फेरी संपली आणि आता आपण भविष्याचा अंदाज लावू शकतो. २०१४ मध्ये मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर आम्ही ‘नॅशनल इंटरेस्ट’मध्ये एक प्रश्न विचारला होता, त्यापासूनच सुरवात करू. तो प्रश्न असा होता, ज्याप्रकारे मोदी आपल्या मुखवट्याशी एकरूप होतात, असा राजकीय नेता तुम्ही कधी पाहिला आहे का? हा प्रश्न केवळ विचारायचा म्हणून विचारला नव्हता. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या राजकारण आणि विचारसरणीबद्दल एक युक्तिवाद केला जातो की, ते जसे दिसतात तसे आहेत. आपण याआधी तत्त्वनिष्ठ नेते किंवा विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते सत्तेत पाहिले आहेत. ते विरोधी बाकावर असतात, तोपर्यंत आपल्या विचारसरणीबद्दल पोटतिडकीने बोलत असतात; पण एकदा प्रस्थापित झाले की, त्यांचा दृष्टिकोन मवाळ होतो. एकदा का तुम्ही सत्तेत आला की, तुम्ही तुमच्या विचारधारेला सौम्य करायचे असते. उजव्या गटात हे वाजपेयी, अडवानींना लागू होते. डाव्या गटात जॉर्ज फर्नांडिस आणि लोहियावाद्यांना, तर कट्टर डाव्या गटात भाकपचे इंद्रजित गुप्ता आणि चतुरानन मिश्रा यांना लागू होते. संविधान, संवैधानिक संस्था, सार्वजनिक व्यवस्थेतील सर्वसमावेशकता ही सर्व कारणे यामागे होती. नरेंद्र मोदी यांनी काही आठवड्यातच हा रिवाज मोडून काढला.

नुकत्याच लागलेल्या निकालामुळे पुढील सोळा महिन्यातले राजकारण कसे असेल, याचा अंदाज लावण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. तसेच, मोदींचा हा स्वभाव उपयोगी पडला आहे का, याचीही मीमांसा करणे महत्त्वाचे आहे. ते यालाच चिकटून राहतील का? जर नाही, तर ते त्यांच्या स्वभावात मवाळपणा आणतील की आणखी ताठर होतील? मोदींचे निवडणुकीचे राजकारण इतके यशस्वी झाले आहे की, त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्याने तुम्हाला मूर्ख ठरवले जाण्याचा धोका आहे. पण, तरीही नम्रपणे काही प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत.

भाजप-आरएसएसच्या विचारणीचे दोन पैलू आहेत, राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व. पहिल्या मुद्द्याच्या निवडणुकीवरील प्रभावाबद्दल कमी वादविवाद होतात. पुलवामा-बालाकोटच्या घटनेचा २०१९च्या निवडणुकीवर कसा नाट्यमय आणि गंभीर परिणाम झाला, हे आपण पाहिले आहे. यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना मतदारांनी शिक्षा दिली; पण ती राष्ट्रीय निवडणूक होती; पण कोणत्याही निवडणुकीत हिंदुत्वाने इतके निर्णायक काम केले की नाही, याची खात्री देता येत नाही. राष्ट्रवाद किंवा हिंदुत्व यांचा राज्यातील निवडणुकीवर परिणाम होतो, हेही सांगता येणार नाही. उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकीत याचा परिणाम झाला नाही. जिथे बहुसंख्य जनता हिंदू आहे, अनेक कुटुंबांचा लष्कराशी संबंध आहे आणि भाजप व आरएसएसची मुळे घट्ट रुजलेली आहेत. जो पक्ष कमकुवत झाला आहे, त्याला आव्हान देण्यातही भाजप अयशस्वी झाला. इथे राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व हे मुद्दे होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक सर्वसामान्य निवडणूक ठरली.

प्रादेशिक नेते कमकुवत

दिल्ली महापालिकेत मोदींच्या पक्षाची भ्रष्ट आणि खराब कामगिरीने सुरवात झाली. इथे त्यांनी एजन्सीचा वापर करून आणि भ्रष्टाचाराची कथा रचत ‘आप’शी लढण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याचा उपयोग झाला नाही. मोदींच्या नावामुळे हे मुद्दे झाकले गेले नाहीत आणि विचारसरणीचा काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे ‘आप’ स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकली. भालस्वा आणि गाझीपूर येथील कचऱ्याचे डोंगर हे निवडणुकीचे केंद्रबिंदू ठरले. २०१४ ला मोदींच्या विजयापासून हे राज्या-राज्यात सुरू आहे. निवडणुकीतले मुद्दे जेव्हा स्थानिक किंवा प्रादेशिक असतात तेव्हा भाजपसमोर आव्हान उभे राहते. त्यांच्या पक्षाचे प्रादेशिक नेते कमकुवत झाल्याने हे आव्हान वर्षानुवर्षे अधिक गंभीर होत आहे.

मोदी यांच्यासमोरील आव्हाने

आता २०२३ मध्ये प्रवेश करताना त्यांना याचीच चिंता आहे. मोदी आणि त्यांचा पक्ष कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणातील निवडणूक प्रचार राष्ट्रीय मुद्द्यांवर करतील का? जर राहुल या प्रक्रियेच्या बाहेर राहणार असतील, तर मोदींसाठी मते वळवणे तितकेच कठीण होणार आहे. मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना नसणे ही मोदींसाठी मोठी गैरसोय आहे. मग ते काय करतात? उग्र हिंदुत्व किंवा उग्र राष्ट्रवादाचा प्रयोग करतील का? राजकारणाचे अ-प्रादेशीकरण कसे करायचे, हे मोदींसमोरचे येणाऱ्या काळातील मोठे आव्हान आहे. त्याच त्याच क्लृप्त्या अयशस्वी होत आहेत. डबल इंजिनच्या सरकारचा काही उपयोग होत नाही. कर्नाटकात तरी याचा कितपत उपयोग होईल, याचा विचार करा. बोम्मई यांच्या कामगिरीच्या आधारे मोदी मते मागतील का? सत्तर वर्षांच्या गैरकारभाराविरोधात मते द्या, हीही एक क्लृप्ती आहे. पण, जेव्हा तुम्ही नऊ वर्षे सत्तेत असता तेव्हा याचा उपयोग होत नाही. हिंदुत्वाच्या खात्यातील कलम ३७० आणि राम मंदिर हे मुद्दे संपले आहेत. आता समान नागरी संहितेबद्दल भाजप नेते मोठा गाजावाजा करत आहेत. पण, हा मुद्दा मंदिर आणि काश्मीरसारखा मदतगार ठरेल, असे वाटत नाही. तोंडी तलाकचा मुद्दाही झाला. त्यामुळे उग्र राष्ट्रवादाचा मुद्दा मागे पडतो.

चीनबाबत सावध पवित्रा

बदललेल्या जागतिक आणि प्रादेशिक परिस्थितीने राष्ट्रवादी उत्साहावर मर्यादा आणल्या आहेत. अंतर्गत अव्यवस्था, लष्करी आणि आर्थिक असुरक्षिततेमुळे पाकिस्तान थोडासा थंडावला आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे पश्चिम आणि चीनचे त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तुम्ही पाकिस्तानचे संकट अजूनही ओढवून घेऊ शकता; पण चीन लडाखमध्ये बसलेला असताना तुम्ही हे खरेच करू इच्छिता का? खरेतर चीनकडून राष्ट्रासमोर आव्हान आहे. पण, त्या मुद्द्यावर फक्त पराराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रीच कधीकधी बोलतात. तेही मुत्सद्दीपणे आणि मर्यादेने. पंतप्रधान चीनला कशाबद्दलही दोषी ठरवत नाहीत. जर त्यांनी तसे केले तर बालीमध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी संवाद करण्याचा त्यांचा मार्ग बंद होईल. आता ज्या प्रश्नापासून आपण सुरवात केली तिथेच आपण परत येऊ. नरेंद्र मोदी आणि त्यांची विचारधारा. आठ वर्षांच्या अनुभवाने त्यांना हे शिकवले की त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे, चेहऱ्यामुळे निवडणूक जिंकता येते. त्यांच्या पक्षात आज एकही नेता नाही ज्याचा मुखवटा मतदार घालतील. योगी आदित्यनाथ याला अपवाद आहेत, कदाचित ते तिथपर्यंत पोचू शकतील. या निवडणुकीने हे सिद्ध केले की मोदी या व्यक्तीने आणि नावाने त्यांच्या पक्ष आणि मातृसंस्था आरएसएसला पिछाडीवर टाकले आहे. एक सर्वशक्तिमान व्यक्तीचा पंथ शंभर वर्षांपासूनच्या विचारसरणीला खुजे करत आहे. फक्त त्यांच्या मते आकर्षित करण्याच्या हातखंड्यामुळे.

(अनुवाद : कौस्तुभ पटाईत)