सनदी अधिकारी भरतीसाठी देशभरात समान परीक्षा

पणजी : देशभरात सनदी अधिकारी निवडीसाठी एकच प्रकारची लेखी परीक्षा असावी असा प्रयत्न लोकसेवा आयोगांनी सुरु केला आहे. त्यासाठी अशी लेखी परीक्षा कशी असावी याचे प्रारूपही तयार करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर परीक्षा पद्धतीत बदल होऊ शकतो, अशी माहिती गोवा लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष जुझे मान्युएल नरोन्हा यांनी आज दिली. 

लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची राष्ट्रीय परीषद प्रथमच गोव्यात झाली. तीन दिवस चाललेल्या या परीषदेत अनेक विषय चर्चेला आले. त्याविषयी जाणून घेण्यासाठी नरोन्हा यांच्याशी आज संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सनदी अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी समान पद्धतीची परीक्षा पद्धतीवर या परीषदेत सखोल चर्चा झाली. त्यानुसार देशभरातील राज्य सरकारांच्या मान्यतेनंतर ही नवी परीक्षा देशभरात लागू होऊ शकते. प्रत्येक राज्याचा लोकसेवा आयोग यासाठी राज्य सरकारांची मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

मुलाखती कशा घ्याव्यात, मुलाखतीदरम्यान उमेदवाराला कसे जाणून घ्यावे याविषयीचे वर्षातून दोनदा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. दिल्लीस्थित इंडियन डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॉलॉजीलक रिसर्च ही संस्था प्रशिक्षण देणार आहे. यामुळे योग्य त्या उमेदवाराची निवड करण्यात मदत होईल असे सांगून ते म्हणाले, देशभरातील लोकसेवा आयोगांसाठी समान अभ्यासक्रम सनदी अधिकारी भरतीसाठी लागू करण्याचेही प्रयत्न आहेत. यापैकी 70 टक्के अभ्यासक्रम हा समान असेल तर 30 टक्के अभ्यासक्रम स्थानिक गरजेनुरुप बदलला जाईल. उदा. सध्या म्हादईचा वाद सुरु आहे तर त्यावर प्रश्‍न विचारण्यासाठी अशी मुभा लागेल. 

लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांसाठी निवृत्तीचे वय 62 आहे. कमी वयाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यास त्यांना जास्तीत जास्त 6 वर्षे या पदावर राहता येते असे सध्याचा कायदा सांगतो. त्यामुळे निवृत्त अधिकारी निवडणूक अधिकारीपद, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद आदी पदांनंतर शेवटचा पर्याय म्हणून या पदाला पसंती देतात. या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षातील काम करायला केव्हा केव्हा दोनच वर्षे मिळत असल्याने ते मोठी सुधारणाही मनात असूनही घडवू शकत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षांचे निवृत्तीवय 65 करावे अशी मागणी करण्याचे ठरविण्यात आले. मनमोहनसिंग यांच्या केंद्रातील सरकारच्या काळात तसा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल त्यासाठी विधेयक संसदेत आणण्यात आलेले नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्यासाठी निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले. या निवेदनात लोकसेवा आयोगातील अध्यक्षपदाची तुलना वरिष्ठ न्यायालयीन पदे, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य माहिती आयोग आदींशी करण्यात आली आहे. अध्यक्ष परीषदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष घंटा चक्रपाणी व अन्य दोन सदस्य हे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर करणार आहेत. 

अध्यक्षांची पुढील परीषद कोलकाता येथे पुढील वर्षी होणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले, लोकसेवा आयोगाच्या प्रक्रीयाविषयक नियम तयार करण्याच्या समितीचे अध्यक्षपद मला देण्यात आले आहे. त्याशिवाय लोकसेवा या संकेतस्थळाचे उद्‌घाटनही या परिषदेत करण्यात आले आहे. 

नव्या परीक्षा पद्धतीत वस्तुनिष्ठ प्रश्‍नांचे सर्वसाधारण अभ्यासाचे दोन पेपर असतील. त्यासाठी प्रत्येकी दोन तास देण्यात येतील आणि यासाठी प्रत्येकी दोनशे गुण असावेत असे सुचविण्यात आले आहे. ही प्राथमिक परीक्षा असेल. त्यानंतर होणाऱ्या मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धतीची प्रश्‍नपत्रिका असलेले पेपर असतील. 150 गुणांचे तीन तासात उत्तर देण्याच्या या प्रश्‍नपत्रिका असतील. यात प्रादेशिक भाषा, इंग्रजी भाषा, निबंध, सर्वसाधारण अभ्यास (तीन प्रश्‍नपत्रिका) यांचा समावेश असेल. प्राथमिक परीक्षा 400 तर मुख्य परीक्षा 900 गुणांची असावी असे सुचविण्यात आले आहे. व्यक्तीमत्व परीक्षेसाठी 100 गुण असतील. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांनाच यासाठी पात्र ठरविण्यात यावे असेही ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे एकंदर उमेदवार निवडीसाठी एक हजार गुणांची परीक्षा असेल. 

गोवा लोकसेवा आयोगाने संगणकीकृत परीक्षा सुरु करून यात पारदर्शकता आणली आहे. देशात संगणकीकृत परीक्षा केवळ तेलंगण, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थानचेच लोकसेवा आयोग घेतात. यात वाढ होण्याची गरजही परीषदेत व्यक्त करण्यात आली आहे. 
- जुझे मान्युएल नरोन्हा, अध्यक्ष गोवा लोकसेवा आयोग