नवी दिल्ली - ‘अनधिकृत बांधकाम तोडत असताना विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तयार करावा लागेल. पोलिस आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तोडफोडीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल आणि यासंदर्भातील अहवाल पोर्टलवर जारी केला जाईल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले..घर पाडण्याचा आदेश देण्यात आला असेल तर त्याच्याविरोधात अपील करण्यासाठी वेळही द्यायला हवा. कोणत्याही अपिलाशिवाय घर पाडण्यात आल्यानंतर महिला आणि बालके रस्त्यावर येतात आणि ते विदारक दृश्य पाहवत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.‘एखादे अनधिकृत बांधकाम तोडायचे असेल तर त्या घराच्या मालकाला रजिस्टर्ड पोस्टाच्या माध्यमातून नोटीस पाठवावी लागेल तसेच नोटिशीची प्रत घराच्या बाहेर लावावी लागेल. यानंतर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायदंडााधिकारी अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील..प्राधिकरणाकडून वैयक्तिक सुनावणी केली जाईल त्याचे रेकॉर्डिंग केले जाईल आणि सरतेशेवटी आदेश जारी केला जाईल. आदेशाच्या पंधरा दिवसानंतर अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी मालकाला पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल यानंतरही बांधकाम हटविले गेले नाही तर स्थानिक प्रशासनाकडून ते हटविले जाईल,’ असे कोर्टाने आदेशांत म्हटले आहे.पूर्ण कुटुंबाला शिक्षा का?‘बुलडोझर कारवाईच्या अनुषंगाने लोकांच्या मनात निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी कलम- १४२ अंतर्गत निर्देश देणे आवश्यक वाटते,’ अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. कार्यपालिकेतले लोक न्यायाधीश बनून एखाद्याचे घर अथवा व्यावसायिक संपत्ती तोडू शकत नाहीत. कोणत्याही आरोपीला शिक्षा देण्याआधी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे गरजेचे आहे. एका व्यक्तीने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला होऊ नये,’’ असे न्या. भूषण गवई यांनी निकालात म्हटले आहे.प्रदीप यांच्या कवितेचा उल्लेखआजच्या सुनावणीवेळी न्या. भूषण गवई यांनी हिंदी कवी प्रदीप यांच्या काव्यपंक्तींचा उल्लेख करत स्वतःच्या मालकीच्या घराचे नेमके महत्त्व काय असते? हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. ‘अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है. इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे’ या ओळीचा दाखला न्यायाधीशांनी यावेळी दिला. न्या. भूषण यांच्या काव्यपंक्ती समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्या आहेत.न्यायालयाच्या निकालानंतर आता त्यांचे बुलडोझर केवळ उभेच राहील. फार कमी प्रकरणांमध्ये कोर्ट सरकारला दंड भरायला सांगते. आजच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला २५ लाखांचा दंड भरायला सांगितला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करायला सांगितली आहे.- अखिलेश यादव, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्षसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मी स्वागतच करते पण हा निकाल आधी आला असता तर अनेक भाजपशासित राज्यांतील घरे बुलडोझर कारवाईपासून बचावली असती. ज्यांना या प्रकाराची झळ बसली आहे किंवा झळ बसणार होती त्यांना यामुळे न्याय मिळाला आहे. भाजपने गरीब आणि त्यातही विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करून ही कारवाई केली होती.- वृंदा करात, ‘माकप’च्या नेत्यासर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो त्याचे पूर्ण पालन करण्यात येईल. यामध्ये जे दोषी आढळतील त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल.- ओमप्रकाश राजभर, यूपी सरकारमधील मंत्रीन्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर तरी यूपी सरकार आणि त्यांची प्रशासकीय यंत्रणा जनतेच्या हिताचा आणि कल्याणाचा विचार करून पावले टाकेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आता बुलडोझरची दहशत नक्कीच कमी होईल.- मायावती, ‘बसप’च्या सर्वेसर्वा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
नवी दिल्ली - ‘अनधिकृत बांधकाम तोडत असताना विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तयार करावा लागेल. पोलिस आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तोडफोडीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल आणि यासंदर्भातील अहवाल पोर्टलवर जारी केला जाईल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले..घर पाडण्याचा आदेश देण्यात आला असेल तर त्याच्याविरोधात अपील करण्यासाठी वेळही द्यायला हवा. कोणत्याही अपिलाशिवाय घर पाडण्यात आल्यानंतर महिला आणि बालके रस्त्यावर येतात आणि ते विदारक दृश्य पाहवत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.‘एखादे अनधिकृत बांधकाम तोडायचे असेल तर त्या घराच्या मालकाला रजिस्टर्ड पोस्टाच्या माध्यमातून नोटीस पाठवावी लागेल तसेच नोटिशीची प्रत घराच्या बाहेर लावावी लागेल. यानंतर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायदंडााधिकारी अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील..प्राधिकरणाकडून वैयक्तिक सुनावणी केली जाईल त्याचे रेकॉर्डिंग केले जाईल आणि सरतेशेवटी आदेश जारी केला जाईल. आदेशाच्या पंधरा दिवसानंतर अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी मालकाला पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल यानंतरही बांधकाम हटविले गेले नाही तर स्थानिक प्रशासनाकडून ते हटविले जाईल,’ असे कोर्टाने आदेशांत म्हटले आहे.पूर्ण कुटुंबाला शिक्षा का?‘बुलडोझर कारवाईच्या अनुषंगाने लोकांच्या मनात निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी कलम- १४२ अंतर्गत निर्देश देणे आवश्यक वाटते,’ अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. कार्यपालिकेतले लोक न्यायाधीश बनून एखाद्याचे घर अथवा व्यावसायिक संपत्ती तोडू शकत नाहीत. कोणत्याही आरोपीला शिक्षा देण्याआधी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे गरजेचे आहे. एका व्यक्तीने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला होऊ नये,’’ असे न्या. भूषण गवई यांनी निकालात म्हटले आहे.प्रदीप यांच्या कवितेचा उल्लेखआजच्या सुनावणीवेळी न्या. भूषण गवई यांनी हिंदी कवी प्रदीप यांच्या काव्यपंक्तींचा उल्लेख करत स्वतःच्या मालकीच्या घराचे नेमके महत्त्व काय असते? हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. ‘अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है. इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे’ या ओळीचा दाखला न्यायाधीशांनी यावेळी दिला. न्या. भूषण यांच्या काव्यपंक्ती समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्या आहेत.न्यायालयाच्या निकालानंतर आता त्यांचे बुलडोझर केवळ उभेच राहील. फार कमी प्रकरणांमध्ये कोर्ट सरकारला दंड भरायला सांगते. आजच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला २५ लाखांचा दंड भरायला सांगितला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करायला सांगितली आहे.- अखिलेश यादव, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्षसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मी स्वागतच करते पण हा निकाल आधी आला असता तर अनेक भाजपशासित राज्यांतील घरे बुलडोझर कारवाईपासून बचावली असती. ज्यांना या प्रकाराची झळ बसली आहे किंवा झळ बसणार होती त्यांना यामुळे न्याय मिळाला आहे. भाजपने गरीब आणि त्यातही विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करून ही कारवाई केली होती.- वृंदा करात, ‘माकप’च्या नेत्यासर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो त्याचे पूर्ण पालन करण्यात येईल. यामध्ये जे दोषी आढळतील त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल.- ओमप्रकाश राजभर, यूपी सरकारमधील मंत्रीन्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर तरी यूपी सरकार आणि त्यांची प्रशासकीय यंत्रणा जनतेच्या हिताचा आणि कल्याणाचा विचार करून पावले टाकेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आता बुलडोझरची दहशत नक्कीच कमी होईल.- मायावती, ‘बसप’च्या सर्वेसर्वा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.