राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : लोकशाहीतील संयमाचे धडे

श्रीलंकेमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या अस्थिरतेला काही प्रमाणात का होईना स्थिरता येत असताना तेथील एकूण संक्रमण सुरळीतपणे पार पडले असून तेथे नवा अध्यक्ष निवडला गेला आहे. त्याच्या बरोबर उलट स्थिती सध्या बांगलादेशात दिसत आहे. तेथे हिंसक आंदोलन होऊन सत्ताधाऱ्यांना पायउतार तर केलेच पण देशाबाहेर पळून जाण्यासही भाग पाडले आणि बिगरराजकीय लोकांचे सरकारही स्थापन झाले.

दोन वर्षांपूर्वी गोटाबया राजपक्ष यांच्या अध्यक्षपदाखालील सरकारविरोधात श्रीलंकेत मोठा उद्रेक झाला आणि नागरिकांकडून सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत देश सावरण्यासाठी प्रयत्न झाले आणि त्याची परिणती निवडणुकीच्या माध्यमातून नवा अध्यक्ष निवडण्यासाठी मतदान होण्यापर्यंत आणि अनुरा दिसनायके यांच्या रूपाने अध्यक्ष निवडण्यापर्यंत झाली. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत शांततेत आणि प्रगल्भतेने झाली. मुख्य प्रवाहातील राजकारणातील तीन परिचित चेहऱ्यांमधून ही निवड होऊन तेथे एक सरकार स्थापन होऊ पाहत आहे.

या सर्व घडामोडीतून एक महत्त्वाचा धडा सर्वांनाच दिला गेला आहे आणि तो म्हणजे राष्ट्रांतून आणि समाजातून कधीकधी उलथापालथ होते. त्यानंतर अस्थिरताही येते. त्यातून अनेकांचा नाश होतो...काही जण टिकून राहतात. काही अधिक मजबूत होतात. फक्त हे सर्व होत असताना संयम अत्यंत आवश्‍यक आहे. हा संयमच लोकशाही टिकवतो, लोकांच्या आकांक्षा टिकवतो आणि ते कशा पद्धतीने होते याचे श्रीलंका एक उदाहरण.

श्रीलंकेत जुलै २०२२ मध्ये जनआंदोलन झाले आणि संतप्त नागरिक देशाच्या अध्यक्षांच्या भवनात शिरले. तेथे त्यांनी तोडफोड केली, तेथील वस्तू लुटून नेल्या, तेथील सर्व सुविधांचा उपयोग घेतला... संपूर्ण जगाने हे पाहिले. त्यानंतर सरकार बाजूला झाले. मात्र, त्याचा मोठा परिणाम पुढील काळात झाला नाही.

विक्रमसिंघे यांनी कठोर पावले उचलत, उपाययोजना करत देशाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचा फायदा त्यांना झाला नसला तरी देशात पुन्हा एकदा निवडणूक होऊन सरकार स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला. घुसखोरी करणारे हौसे-नवसे-गवसे बाजूला पडले आणि लोकांसाठीचे सरकार सत्तेवर आले.

आता बांगलादेशाचे उदाहरण पाहू. तेथे सत्ताधारी सरकारविरोधात दंगली उसळल्या. त्यांनी त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांना, पदाधिकाऱ्यांना हद्दपार होण्यास भाग पाडले. एनजीओ, विद्यार्थी, तंत्रकुशल आणि क्लोज इस्लामिस्ट यांचे एक न निवडलेले सरकार सत्तेवर आले.

हे सरकार आता नवी राज्यघटना लिहिण्यासाठी परदेशातील व स्थानिक शिक्षणतज्ज्ञांना बोलावत आहेत. त्यांनी सर्व लष्करी अधिकाऱ्यांना न्यायदंडाधिकारी अधिकार दिले आहेत. त्या माध्यमातून औपचारिकपणे सैन्यालाही शासनात आणले आहे. अगदी पाकिस्तानप्रमाणेच राजकीय वाटचालीस त्यांनी प्रारंभ केला आहे.

श्रीलंका आणि बांगलादेशात एकसारखीच उलथापालथ झाली; मात्र श्रीलंकेने ते संक्रमण व्यवस्थित मार्गी लावले आणि बांगलादेशला ते लावता आले नाही, हा फरक थेट दिसून येत आहे. दुसरीकडे नेपाळचा विचार करताना सोळा वर्षांपूर्वी जनआंदोलन आणि सशस्त्र माओवादी बंडामुळे तेथील राजेशाही संपुष्टात आली.

त्यानंतर १६ वर्षांच्या लोकशाहीमध्ये, देशाने आठ पंतप्रधान आणि त्यांचे अल्पकाळातील कर्तृत्व पाहिले; मात्र असे असले तरी तेथे लोकशाही अधिक उत्तमप्रकारे टिकवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत हे त्यांच्यामधील संयमाचे दृश्यरूप आहे.

बांगलादेशामध्ये सद्यःस्थितीत याचा अभाव दिसत आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते सत्तेचे सुकाणू हातात घेऊ पाहत आहेत, मात्र राज्यशकट नेमके हाकायचे कसे याबाबत मात्र ते गोंधळलेले आहे. कारण तिथे संयमाचा खूपच अभाव दिसतो आहे.

संयमी लोकशाहीचे उदाहरण

श्रीलंकेतील संक्रमण सुरळीत पार पडले आहे. त्यातून अनेक नवे चेहरे समोर आले आहेत. रानिल विक्रमसिंघे यांनी दोन वर्षांत देशाला पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत अध्यक्षपदासाठी दावेदारी केली मात्र मतदारांनी त्यांना नाकारत मार्क्सवादी विचारांच्या दिसनायके यांच्यावर विश्‍वास दाखवत सत्तासूत्रे हाती दिली आहेत. यातून लोकांचे राज्य तेथे प्रस्थापित झाले आहे. तेथील सर्वांनीच स्वतःवर विश्‍वास ठेवत परिस्थिती हाताळली हेच संयमी लोकशाहीचे उदाहरण आहे.

रानिल विक्रमसिंघे यांनी ‘द प्रिंट’च्या वंदना मेनन यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये, ‘‘राजकीय पोकळी निर्माण झाल्याने पदभार स्वीकारल्याचे सांगितले. तसेच आता नवीन अध्यक्ष निवडणे हे लोकांवर अवलंबून आहे आणि ते लोक नक्की करतील. २०२२ मध्ये विरोधकांना बदल हवा होता तो मी दिला.’’ विक्रमसिंघे सातत्याने काम करत आलेले असल्यामुळे त्यांना पुन्हा काम करण्याची संधी मिळाली; मात्र निवडणुकीत ते पुन्हा लोकांना पटवून देऊ शकले नाहीत; मात्र तरीही ते लोकांना सामोरे गेले हे विशेषच आहे.

आता पुन्हा आपण आपल्या मूळ प्रश्‍नाकडे येऊ. काही राष्ट्रे ही उलथापालथ यशस्वीपणे का करतात आणि इतरांचे तुकडे हा होतात? त्यासाठी आम्ही दोन दशकांहून अधिक मागे जाऊ शकतो आणि पूर्वीच्या सोव्हिएत किंवा सोव्हिएत क्षेत्रांमध्ये ज्याला ‘रंग क्रांती’ म्हटले जात होते त्यापासून सुरुवात करू शकतो: जॉर्जिया, किर्गिस्तान, युगोस्लाव्हिया, अगदी युक्रेन.

‘रंग क्रांती’ कारण अनेकदा देशांतील उठाव करणारे विशिष्ट रंगाला सोबत घेतात. हे अरब स्प्रिंग आणि त्यांच्या तहरीर स्क्वेअरने यशस्वी केले; मात्र प्रत्येकाचा शेवट विनाशकारी झाला, एकतर नवीन हुकूमशाही आणली किंवा देश (युगोस्लाव्हिया) तुटला.

भारतात प्रयत्न झाला पण...

गुगल नवी दिल्ली+२०११+रामलीला मैदान+तहरीर स्क्वेअर. येथील अनुभव पाहिल्यास काय दिसते. हे सर्व तुम्हाला अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातून एक विषयुक्त जाळी फेकली जात आहे, त्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. गुगलमध्ये सर्च केल्यास, ‘अण्णांच्या चळवळीला ‘इंडियाज तहरीर स्क्वेअर’ म्हणणारेही आपल्याला दिसतील. प्रत्येकाला बदल हवा होता, एक नवीन व्यवस्था हवी होती आणि प्रत्यक्षात उच्चार जरी केला नसला तरी नवीन राज्यघटना हवी होती कारण काय तर ‘मेरा नेता चोर है...’ ‘आपण व्यवस्था बदलली पाहिजे,’ असा त्या चळवळीचा सूर होता...

मात्र त्यातून पुढे फारसे काही झाले नाही आणि ‘तहरीर स्क्वेअर’ आपत्तीतून भारत वाचला. त्या चळवळीचे इंधन म्हणजे आपल्या राजकीय स्थितीची अधीरता, लोकशाही ज्याने अशिक्षितांना सत्तेवर आणले. अण्णा हजारे यांच्या मंचावरून अभिनेते ओम पुरी यांनी पुढील वर्णन केले होते, ते म्हणतात,‘‘या राजकारणाला हुशार, सुशिक्षित, नोबेल पारितोषिक विजेते, मॅगसेसे पारितोषिक विजेत्यांनी ताब्यात घेतले पाहिजे.’

आण्णांच्या मंचावर मध्यमवर्गीय, उदारमतवादी, उदारमतवादी, डावे, उजवे-राष्ट्रवादी, अराजकवादी. तसेच बहुतेक मीडिया टीआरपी अनुकूल सगळेच एकत्र आले. काही मीडिया स्टारही अण्णांच्या मंचावर आले आणि बोलले. काहींनी लष्करातील काहींना त्यांच्यासोबत येण्याचे आवाहन केले.

१९७५ मध्ये ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीमध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या सशस्त्र आणि पोलिस दलांना ‘बेकायदा’ आदेशांचे पालन न करण्याच्या तुलनेने निरुपद्रवी आवाहनाचे औचित्य म्हणून वापरले होते. त्यातून आपण बचावलो. कारण तेथे उपस्थित असणाऱ्यांच्या जीवावर नव्हे तर भारतीय व्यवस्था ही दीड अब्ज नागरिकांच्या विचारांवर टिकून आहे आणि हेच मोठे लोकशाहीचे बलस्थान आहे.

दुसरे म्हणजे २५ ऑगस्ट २०११ रोजी जनलोकपाल विधेयकावरील लोकसभेच्या अधिवेशनाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पहा. दोन दिवसांनी प्रकाशित झालेल्या या ‘नॅशनल इंटरेस्ट’मध्ये मी त्यामध्ये शरद यांनी नमूद केलेले मुद्दे मांडले होते. ते म्हणाले होते,‘‘ संसदेचे सदन हे एकमेव ठिकाण आहे जेथे तुम्हाला संपूर्ण देशाचा चेहरा दिसेल. जेथे दलित समान आहेत आणि घुराव राम, गरीब राम आणि पकोडी लाल अशी नावे खासदार म्हणून फिरतात.

पकोडी लाल किंवा गरीब राम कोणत्याही नोबेल पारितोषिक विजेत्यापेक्षा अफाट भारतीय जनसमूहाचे वैशिष्ट्य असेल आणि त्या जनसमुदायाला त्यांच्या घटनात्मक व्यवस्थेवर विश्वास आहे. भारताचा ‘तहरीर स्क्वेअर’ मोडून काढण्याचे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यानंतर तीन वर्षानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि त्याच राजकारणाने चळवळीतील सर्वात धारदार नेत्यांना सामील करून घेतले. तर अण्णा हजारे मागे पडले.

त्यातून भारत अधिकच मजबूत झाला कारण तेथील गरीब लोकांमध्ये लोकशाहीचा संयम दिसून आला तो टिकून राहिला. नेपाळ आणि श्रीलंकेप्रमाणे अनावश्‍यक उठाव होऊ घातला नाही. बांगलादेशींनी मात्र बरोबर विरोधातील चित्र दाखविले. तेथे न निवडलेल्या काळजीवाहूंना राजकारण्यांशिवाय नवीन राज्यघटना बनवायची आहे आणि नंतर निवडणुका घ्यायच्या आहेत, अगदी कोणत्याही बागायतदार पाकिस्तानी हुकूमशहाप्रमाणे. त्यातून फार काही चांगले लागण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

तर लोकशाहीस पात्र नाही

जर तुमच्यामध्ये संयम नसेल आणि अराजकता असेल तर तुम्ही लोकशाहीसाठी मुळी पात्र नाही. आमच्या या गृहीतकाची चाचणी एकाच वेळी आपल्या तीन शेजारी राष्ट्रांमध्ये घेतली जात आहे - श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये.

(अनुवाद - प्रसाद इनामदार)