'सर्वोच्च' निकाल लागेपर्यंत कर्नाटक-महाराष्ट्राचा बेळगाव सीमाभागावर दावा नको; 'माहिती हक्क'मधून माहिती उघड

बेळगाव : सीमाखटला (Belgaum Boundary Case) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या जमिनीवर दावा करू नये, तसेच या भागातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी स्पष्ट माहिती गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याबरोबर झालेल्या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत देण्यात आली होती, अशी माहिती महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने माहिती हक्क (Right to Information Act) अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीद्वारे दिली आहे.

तरीही कर्नाटक सरकारकडून (Karnataka Government) कन्नडसक्ती केली जात आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घ्यावी आणि कर्नाटक सरकारला जाब विचारावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी भाषिक (Marathi Bhashik) जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लढा देत आहे. मात्र, कर्नाटक सरकार या भागातील मराठी भाषिकांवर सातत्याने अन्याय अत्याचार करत आहे.

त्यामुळे दोन्ही राज्यातील सीमावाद वाढवू नये, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची दिल्ली येथे बैठक घेतली होती. त्यावेळी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर चर्चा झाल्यानंतर पुन्हा वाद निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करा, अशी स्पष्ट सूचना दिली होती. तरीही गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने सीमाभागात कन्नडसक्ती होत आहे.

त्यामुळे युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी माहिती हक्क अंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे अर्ज दाखल करून गृहमंत्र्यांच्या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली होती, याची माहिती मागवली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयाने माहिती उपलब्ध करून देताना दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सकारात्मक दृष्टिकोनातून चर्चा केली होती. तसेच लोकशाहीमध्ये घटनात्मक मार्गानेच वाद सोडविता येतात, यावर बैठकीत एकमत झाले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्ये एकमेकांच्या जमिनीवर दावा करणार नाहीत.

तसेच दोन्ही राज्यातील प्रत्येक तीन मंत्री या विषयावर सविस्तर चर्चा करतील आणि दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच या भागात राहणारे लोक पर्यटक आणि व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे दोन्ही राज्यांनी मान्य केले होते, अशी माहितीही मिळाली आहे. त्यामुळे युवा समितीने मागविलेल्या माहितीतून कर्नाटक सरकार देखील सीमावाद असल्याचे मान्य करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

मात्र केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमोर एक भूमिका घेणाऱ्या कर्नाटकाकडून सातत्याने मराठी भाषिकांविरोधात भूमिका घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे निकाल लागे तोपर्यंत या भागात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप कर्नाटकाने करू नये, अशी मागणी सातत्याने मध्यवर्ती समितीतर्फे केली आहे. मात्र कर्नाटक सरकार चुकीची भूमिका घेत असल्याने लवकरच कन्नडसक्ती विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय देखील समितीने घेतला आहे. तसेच कर्नाटक सरकारने गृहमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार सीमाभागात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे बनले आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.

माहिती हक्क अंतर्गत मागविलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने कर्नाटकाला स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. मात्र, कर्नाटक त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अगोदर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले जाईल. सीमाखटल्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत कर्नाटक सरकार सीमाभागावर दावा करू शकत नाही, हे कर्नाटकाने ध्यानात घेतले पाहिजे.

-अंकुश केसरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती