कोरोना पॉलिसीवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारलं

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने आज कोरोनासंबंधी मुद्द्यांवर सुनावणी केली. यावेळी कोर्टाने लशींच्या वेगवेगळ्या किंमतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की, देशात सर्वत्र लशीची एकच किंमत असण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय कोर्टाने कोविड ऍपवरही भाष्य केलं. सर्वांना कोविन ऍपवर नोंदणी बंधनकारण करण्यात आली आहे. पण, अनेक गावात इंटरनेट नसण्याची शक्यता आहे. तेथे लोक कोविन ऍपवर लसीकरणासाठी नोंदणी करु शकतील का? असा प्रश्न केंद्राला विचारला. लशींच्या खरेदीबाबत केंद्र सरकारने प्रयत्न वाढवावेत असंही कोर्टाने म्हटलंय. (Supreme Court criticize Centre On Vaccine Decisions)

सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की, सध्याच्या पॉलिसीमधून ग्रामीण भागाला वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे नवी पॉलिसी आणण्याची गरज आहे. नव्या नियमांच्या अभावामुळे संकट वाढू शकते. सरकारने नवी पॉलिसी आणायला हवी, जेणेकरुन काही अडचणी दूर होतील. यामुळे राज्यांनाही मार्गदर्शन मिळेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

45 वर्ष वयांवरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार लस खरेदी करत आहे, पण १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी कमी लस पुरवठा होत आहे. लस निर्मिती कंपन्या राज्यांना ५० टक्के लशी देत आहेत. किंमत केंद्र सरकार ठरवतं आणि उर्वरित खासगी रुग्णालयांना दिलं जात आहे. याचा आधार काय आहे? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला. केंद्राने कोर्टात सांगितलं की, यावर्षीच्या शेवटापर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना लस मिळण्याची आशा आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे तीन न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, एलएन राव आणि एस रविंद्र भट यांच्या बँचने सरकारला विचारलं की, तुम्ही सांगत होता की ४५ वर्षांपुढील लोकांमध्ये मृत्यूदर जास्त आहे, पण दुसऱ्या लाटेमध्ये अशा व्यक्तींना कमी धोका आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींमध्ये जास्त धोका आहे. त्यामुळे लस खरेदी करताना सरकार केवळ ४५ वर्षांपुढील व्यक्तींचाच का विचारत करत आहे?