नवी दिल्ली : सध्या देशभर कार्यरत असलेल्या खुल्या तुरुंगांबाबत चार आठवड्यांच्या आत माहिती देण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. अर्ध खुल्या आणि खुल्या तुरुंगात ठेवण्यात आलेल्या कैद्यांना दिवसा तुरुंगाबाहेर जाऊन रोजीरोटी कमावण्याची मुभा असते. बऱ्याचदा दीर्घकाळ तुरुंगामध्ये राहून अनेक कैद्यांवर विपरीत मानसिक परिणाम होतो. सुटका झाल्यानंतर त्यांना बाहेरच्या जगाशी सहज जुळवून घेता येत नाही. अशास्थितीत त्यांच्यावरील मानसिक दबाव कमी करण्यासाठी खुले तुरुंग ही संकल्पना राबविण्यात आली होती.