मुस्लिमांबाबत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचं वादग्रस्त विधान; Supreme Court कडून स्वेच्छेने खटला दाखल, असं काय म्हटलं होतं?

Karnataka High Court : न्यायाधीशांच्या म्हणण्यावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली.
Karnataka High Court Judge
Karnataka High Court Judgeesakal
Updated on
Summary

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने श्रीशानंद यांना त्यांच्या विधानांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

बंगळूर : शहरातील मुस्लिमांची संख्या जास्त असलेला भाग पाकिस्तानी असल्याचे वादग्रस्त विधान करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्वेच्छेने खटला दाखल केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, सूर्यकांत आणि हृषिकेश रॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) रजिस्ट्रार जनरलकडून अहवाल मागवला आहे.

अलीकडेचच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद यांनी केआर मार्केटमधील ऑटोचालकांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बोलताना ‘गोरीपाळ्य’ या परिसराचा उल्लेख ‘पाकिस्तान’ असा केला. ते म्हणाले होते, ‘म्हैसूर रोड फ्लायओव्हरवर जा, प्रत्येक ऑटो रिक्षामध्ये १० लोक आहेत. हे लागू होत नाही. कारण ‘गोरीपाळ्य’पासून मार्केटपर्यंतचा म्हैसूर रोड फ्लायओव्हर भारतात नाही तर ‘पाकिस्तानात’ आहे. हे वास्तव आहे. तुम्ही कितीही कडक पोलिस अधिकारी ठेवलात तरी.’’

Karnataka High Court Judge
'प्रकाश आंबेडकर महायुतीत आले असते, तर आता ते एखाद्या खात्याचे मंत्री झाले असते'; शिवसेना-भाजप युतीबाबतही आठवलेंचा गौप्यस्फोट

दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये एका महिला वकिलाविरोधातही त्यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे. बचाव पक्षाच्या वकिलाला प्रश्न विचारत असताना मध्यस्थी केल्याबद्दल महिला वकिलाला न्यायाधीश श्रीशानंद यांनी फटकारले. न्यायमूर्तींच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यावर टीका होत आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने श्रीशानंद यांना त्यांच्या विधानांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच न्यायाधीशांच्या म्हणण्यावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली.

Related Stories

No stories found.