Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्टाचा स्टेट बँकेला मोठा दणका! उद्यापर्यंत निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती देण्याचे आदेश

Electoral bonds scheme: उद्यापर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला दिले आहेत.
Supreme Court
Supreme Court
Updated on

नवी दिल्ली- उद्यापर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला दिले आहेत. त्यामुळे हा स्टेट बँकेला मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे. स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्याची माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे जूनपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण, सरकारने बँकेची मागणी फेटाळली आहे. (Disclose Details Of Electoral Bonds By Tomorrow Supreme Court Tells SBI)

स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टाकडे ३० जूनपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण, आतापर्यंत तुम्ही काय केलं असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने बँकेला फटकारलं आहे. तसेच १५ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. स्टॅट बँकेने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर कारवाई करण्याचा इशारा देखील सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. (SC junks SBI plea, directs bank to disclose details by March 12)

Supreme Court
Election Commissioner Arun Goyal Resigned : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी का दिला राजीनामा? पडद्यामागे काय घडतंय

स्टेट बँकेची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ द्यावा अशी मागणी घेऊन स्टेट बँक सुप्रीम कोर्टात गेली होती. पण, २६ दिवस तुम्ही काय केलं असा जाब सुप्रीम कोर्टाने बँकेला विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचे आदेश देत यासंदर्भातील रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला १३ मार्चपर्यंत जाहीर करण्यास सांगितलं होतं.

Supreme Court
Supreme Court: मोदी सरकारच्या निर्णयावर टीका करणं अन् पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणं गुन्हा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कोर्टात देण्यात आले होते आव्हान

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते. ते म्हणाले की, निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील माहिती मुंबईच्या शाखेमध्ये ठेवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. एसबीआयने वेळ मागितल्यानंतर याविरोधात असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याच संस्थेने पंतप्रधान मोदी सरकारने आणलेल्या २०१७ च्या निवडणूक रोखे योजनेला कोर्टात आव्हान दिले होते. (Latest Marathi News)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.