वैवाहिक बलात्कार गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार? हायकोर्टांच्या वेगवेगळ्या निर्णयानंतर आता सुप्रीम कोर्टाकडे लक्ष

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) प्रकरणात वेगवेगळ्या हायकोर्टांनी वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून या वर लवकरच सुनावणी होणार आहे. यामुळे वैवाहिक बलात्काराबाबत आता स्थिती स्पष्ट होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी, जरी महिलेच्या पतीने केला असेल तरी देखील तरी बलात्कार हा बलात्कारच असतो, असे गुजरात हायकोर्टाने म्हटले होते. यानंतर भारतीय महिलांविरोधात होत असलेल्या लैंगिक आत्याचाराच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली. मात्र वेगवेगळ्या हायकोर्टांकडून देण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे संभ्रम व्यक्त होत आहे.

या महिन्याच्या सुरूवातीलाच दुसऱ्या एका प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने वैवाहिक बलात्काराबाबत मोठा निर्णय देत पत्नीचं वय जर 18 वर्ष असेल तर आयपीसी अनुसार वैवाहिक बलात्कारासा गुन्हा मानता येणार नाही असे म्हटले होते.

IPC च्या कलम 375 किंवा भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 63 मध्ये बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. एखाद्या पुरुषाने कोणत्याही महिलेशी तिच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरेल, असे कायदा सांगतो. तसेच, प्रौढ पत्नीशी जबरदस्तीने संबंध ठेवणे हा बलात्काराला अपवाद असेल.

हायकोर्टांचे वेगवेगळे निर्णय

मध्य प्रदेश हाय कोर्ट - ऑक्टोबरमध्ये एका प्रकरणात निर्णय देताना मध्य प्रदेश हायकोर्टाने म्हटले होते कीस पतीविरोधात जबरदस्तीने अनैसर्गिक संबंध ठेवल्यास गुन्हा होऊ शकत नाही. कारण बलात्काराच्या प्रकरणात पतीला अपवाद ठेवण्यात आलं आहे आणि बलात्कार कायद्याची नवी व्याख्या जास्त व्यापक आहे तसेच अनैसर्गिक संबंध देखील बलात्काराच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे जबरदस्तीने संबंध ठेवल्यास खटला चालवला जाऊ शकत नाही कारण मॅरिटल रेप हा गुन्हा नाहीये.

अलाहाबाद हायकोर्ट - जर पत्नीचं वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर IPC अंतर्गत नवऱ्याविरोधात मॅरिटल रेपचा खटला चालवता येत नाही. आरोपीला अनैसर्गिक गुन्ह्यात्या सोडून देताना ही टिप्पणी करण्यात आली होती. कोर्टाने सांगितलं की कलम 377 जो गुन्हा आहे तो बलात्काराच्या व्याख्येत देण्यात आले आहे आणि मॅरिटल रेपच्या प्रकरणात पतीला अपवाद ठेवण्यात आलं आहे.

गुजरात हायकोर्ट - बलात्कार करणारा पती असला तरीही बलात्कार हा बलात्कारच आहे, असा निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने म्हटले की, भारतातील महिलांवरील हिंसाचाराच्या वास्तविक घटना आकडेवारीपेक्षा खूप जास्त आहेत. महिलांना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागेल अशा वातावरणात राहावे लागते.

केरळ हायकोर्ट - जर पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले, म्हणजे वैवाहिक बलात्कार केला, तर घटस्फोटासाठी ते सबळ आधार असेल. न्यायालयाने म्हटले की हे मानसिक आणि शारीरिक क्रूरतेच्या कक्षेत येते आणि घटस्फोटासाठी आधार ठरतो.

दिल्ली हायकोर्टात वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तेव्हा केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात सांगितलं होतं की, या प्रकरणाचा सामजिक आणि कौटुंबिक जीवनावर व्यापक प्रभाव पडू शकतो, म्हणून केंद्र सरकार योग्य चर्चेनंतर आपली बाजू मांडेल. दिल्ली हायकोर्टाने 11 मे रोजी या प्रकरणाचा जो निकाल दिला तो विभागलेला होता. जोन न्यायाधीशांपैकी एकाने याला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची बाजू घेतली तर दुसऱ्याने विरूद्ध मत दिलं, यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.

सध्या वैवाहिक बलात्कारासंबंधी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहे आणि लवकरच यावर सुनावणी होईल.