Supreme Court : मुस्लिम मुलींच्या लग्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं धाडली केंद्राला नोटीस; चार आठवड्यांत मागितलं उत्तर

Supreme Court on Minimum Age of Marriage Muslim Girls : मुस्लिम मुलींचं लग्नाचं वय किमान वयाच्या व्यक्तीच्या बरोबरीनं करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगानं (NCW) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) शुक्रवारी केंद्राला नोटीस बजावलीय. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठानं केंद्राकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितलंय.

भारतात लग्नाचं किमान वय सध्या महिलांसाठी 18 आणि पुरुषांसाठी 21 आहे. तथापि, मुस्लिम महिलांसाठी (Muslim Girls) विवाहाचं किमान वय पौगंडावस्थेपर्यंत असतं आणि हे साधारणपणे 15 वर्षे मानलं जातं. राष्ट्रीय महिला आयोगानं म्हटलंय की, 'तरुण वयात (15 वर्षे) मुस्लिमांना लग्न करण्याची परवानगी देणं हे मनमानी, भेदभाव करणारं आणि दंडात्मक कायद्यांचं उल्लंघन करणारं आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचं संरक्षण कायदा (POCSO) देखील 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना लैंगिक संबंधासाठी संमती प्रदान करत नाही.'

याचिकेत म्हटलंय की, अल्पवयीन मुस्लिम मुलींच्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, जेणेकरून इस्लामिक वैयक्तिक कायदा इतर धर्मांना लागू असलेल्या दंडात्मक कायद्यांनुसार आणला जाईल. तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टानं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (NCPCR) याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शविली. यामध्ये म्हटलं होतं, '15 वर्षांची मुस्लिम मुलगी तिच्या हक्कांचा दावा करू शकत नाही.' सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत पंजाब सरकारला नोटीस बजावली होती आणि या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती.

उच्च न्यायालयानं जूनमध्ये दिलेल्या आदेशात, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील विवाहविषयक तरतुदींचा हवाला देत, 15 वर्षांची मुस्लिम मुलगी तिच्या पसंतीच्या पुरुषासोबत विवाह करार करण्यास सक्षम असल्याचं म्हटलं होतं. NCPCR नं विशेषत: 18 वर्षांखालील मुलांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या वैधानिक कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.