Same-Sex Marriage : 'सेम सेक्स मॅरेज' प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सरकारचा दावा खोडला! केली महत्वाची टिप्पणी

Same-Sex Marriage Case Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (19 एप्रिल) सलग दुसऱ्या दिवशी समलिंगी विवाह प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहिली. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी युक्तिवाद सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपुर्ण टीप्पणी केली आहे.

समलैंगिक संबंध ही केवळ शहरी उच्चभ्रू संकल्पना नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. CJI डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की शहरांमध्ये आपली लैंगिक ओळख उघड करणारे अधिक लोक समोर येतात, परंतु याचा अर्थ असा नाही की याला शहरी कल्पना म्हणता येईल.

डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की सरकारकडे असा कोणताही डेटा नाही ज्यावरून असे दिसून येते की समलिंगी विवाहाची मागणी केवळ शहरी वर्गापुरती मर्यादित आहे. राज्य एखाद्या व्यक्तीशी काही विशेषतांच्या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही, ज्यावर त्या व्यक्तीचे नियंत्रण नाही. समलिंगी विवाह याचिकेला विरोध करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, यामधून केवळ काही शहरी वर्गाची विचारसरणी दिसून येते.

याचिकाकर्त्यांची मागणी काय आहे?

याचिकाकर्त्यांनी समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, न्यायालयाने समाजाला अशा प्रकारचे बंधन स्वीकारण्याकरीता प्रवृत्त करण्यासाठी आपली पूर्ण शक्ती, प्रतिष्ठा आणि नैतिक अधिकार वापरावे, जेणेकरून LGBTQIA समुदायातील लोक देखील विषमलिंगी नागरिकांप्रमाणे सन्मानपूर्वक जीवन जगू शकतील.

एका याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितले की राज्याने पुढे येऊन समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली पाहिजे.

सर्व राज्यांना पक्षकार बनवण्याची मागणी..

या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती एसआर भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. यादरम्यान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी विधवा पुनर्विवाहाशी संबंधित कायद्याचा संदर्भ देत सांगितले की, समाजाने तेव्हा तो स्वीकारला नाही, परंतु कायद्याने तत्परतेने काम केले आणि अखेरीस त्याला सामाजिक मान्यता मिळाली.

त्याचवेळी केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एक नवीन याचिका दाखल केली आणि समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्याची विनंती केली.

निकालाचा देशावर मोठा परिणाम होणार

समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांवर निर्णय देताना विवाहांशी संबंधित पर्सनल लॉ चा विचार करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. विशेष विवाह कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे एक पुरुष आणि एक स्त्री ही संकल्पना लिंगाच्या आधारावर परिपूर्ण नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकांवरील सुनावणी आणि निर्णयाचा देशावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल, कारण सामान्य लोक आणि राजकीय पक्ष या विषयावर भिन्न विचार करतात. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.