सबस्क्राईब करा
नवी दिल्ली: सरकारला खाजगी मालमत्ता अधिग्रहणाच्या अधिकाराबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणी करताना म्हटले की, प्रत्येक खाजगी मालमत्तेला "सामुदायिक भौतिक संसाधन" म्हणता येणार नाही. काही विशेष संसाधनेच सरकार सार्वजनिक हितासाठी सामुदायिक संसाधन म्हणून वापरू शकते. हा निकाल खासगी मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी एक मोठा निर्णय मानला जात आहे.