डिसेंबरमध्ये होऊ शकतो कोरोनाचा कहर; सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला चार राज्यांकडून रिपोर्ट

नवी दिल्ली: कोविड-19 रुग्णांवर आणि मृतदेहांवर रुग्णालयांमध्ये अपमानकारक वागणूकीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील कोरोना स्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. सुनावणीच्या दरम्यान, न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले की, 'दिल्लीतील कोरोनाची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे, यावर सरकारने काय केले आहे याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.'

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना (Coronavirus) रुग्णांच्या होत असलेल्या गैरसुविधेसह दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आणि आसाममधील झपाट्याने वाढणाऱ्या रुग्णांसाठी असणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थापनाबाबत दोन दिवसांत स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. दिवाळीनंतर देशभरात कोरोनाचा प्रसार होण्यास पुन्हा वाढ झाली आहे.

Covid-19: कोव्हॅक्सिन आणि कोविशिल्ड लस भारतात कधी मिळणार?

चार राज्यांकडून मागितला रिपोर्ट-
 सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'या महिन्यात कोरोना रुग्णवाढीचा दर वाढला आहे. आम्हाला सर्व राज्यांकडून नवा स्टेटस रिपोर्ट हवा आहे. राज्यांनी या महामारी दरम्यान चांगली तयारी केली नाही तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.' सर्वोच्च न्यायालयाने चार राज्यांकडून कोरोनास्थितीचा अहवाल मागवला आहे. रुग्णांचे व्यवस्थापन आणि सध्याची परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चार राज्यांकडून अहवाल मागवला आहे.

दिल्ली सरकारला न्यायालयाचा प्रश्न-
दिल्ली सरकारने कोर्टात सांगितले की, कोरोना स्थिती हाताळण्यासाठी मोठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. न्यायालयात बोलताना ASG संजय जैन म्हणाले," खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी 80 टक्के आयसीयू खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आम्ही सर्व सूचनांचे पालन केले आहे. तसेच राज्य सरकार यावर पूर्ण लक्ष ठेवून आहे" दिल्लीतील कोरोना चाचण्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली आहे. चाचण्यांचे प्रमाण का कमी केलं जात आहे? हा प्रश्नही न्यायालयाने केला.

हे वाचा - Good News! 'अमेरिकेत कोरोना लसीकरण कार्यक्रम डिसेंबरपासून सुरु होऊ शकतो'

गुजरात सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले-
राज्यात कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत असताना साजरे होत असलेले उत्सव, लग्नसमारंभ आणि कार्यक्रमांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर टीका केली आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा म्हणाले की, दिल्ली आणि महाराष्ट्रानंतर गुजरातमधील परिस्थिती सर्वात वाईट आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, चार राज्यांतील परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. निष्काळजीपणामुळे कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत.

(edited by- pramod sarawale)