Rahul Gandhi यांचा संसदेत परतण्याचा मार्ग मोकळा; लोकसभेत मोदी सरकार विरूद्धच्या 'अविश्वासदर्शक' ठरावात घेणार भाग?

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे (Congress) माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी `मोदी’ या अडनावाची बदनामी केल्याबद्दल सूरतच्या कनिष्ट न्यायालयानं (Surat Court) त्यांना संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवून दिलेली दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) स्थगित केल्यामुळं काँग्रेसमध्ये जल्लोषाचं वातावरण पसरलं आहे.

राहुल गांधी यांचा संसदेत परतण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. तथापि, येत्या आठवड्यात लोकसभेत येणाऱ्या सरकार विरूद्धच्या अविश्वासदर्शक ठरावात ते भाग घेऊ शकतील की नाही, त्याबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. कारण, तत्पूर्वी त्यांना काही संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ती शनिवार, रविवार या दोन सुट्या असल्याने शक्य होईल का, असा प्रश्न आहे.

काँग्रेसचे लोकसभेतील पक्षनेते अधिर रंजन चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्वरित सभापती ओम बिर्ला यांना कळविला आहे. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचारी यांच्यामते, ``येत्या सोमवारपासून ते संसदेच्या अधिवेशनास उपस्थित राहू शकतात.’’

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा भाजप सरकारच्या श्रीमुखात दिल्यासारखा स्पष्ट आहे. कारण, सुरतच्या न्यायालयाच्या निकालावर गुजरातच्या उच्चन्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की ही शिक्षा केवळ एक दिवसाने कमी असती, तर ती लागू झाली नसती. कर्नाटकच्या कोलार जिल्ह्यात 2019 मधील एका जाहीर सभेत बोलताना मोदी यांच्या आडनावाचा उल्लेख करून ``सगळ्या चोरांचे नाव मोदी हे आडनाव कसे असते,’’ असे उपरोधिक वक्तव्य त्यांनी केले होते.

त्यावरून त्यांच्यावर आमदार पूर्णेश मोदी यांनी बदनामीचा फौजदारी गुन्हा नोंदविल होता. विशेष म्हणजे, कनिष्ट व उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अज्ञा मानून क्षणाचाही विलंब न लावता, लोकसभेत त्यांच्या विरूद्ध सत्तारूढ पक्षाने ठराव सादर करून त्यांचे संसद सदस्यत्व केले होते. ``त्यांना दोन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावल्याने पुढील आठ वर्ष निवडणुका लढता येणार नाही,’’ इतका अतिरेकी निर्णय घेण्यात आला होता.

परंतु, निकाल देताना खंडपीठाने म्हटले आहे, की राहुल गांधी यांनी केलेले वक्तव्य चांगल्या अभिरूचीचे ( नॉट इन गुड टेस्ट) नव्हते. ``ते करण्यापूर्वी त्यांनी काळजी घ्यावयास हवी होती. परंतु, त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द होण्याने त्यांच्या मतदारांवरही परिणाम होईल.’’ खंडपीठाने हे ही म्हटले आहे, की राहुल गांधी यांना जास्तीजास्त शिक्षा देण्यासाठी (सूरतच्या) न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायधीशाने पुरेशी कारणे अथवा पार्श्वभूमी नमदू केलेली नाही.

पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी अतिरक्त आर. पी. मोगर यांनी 21 ऑगस्ट पर्यंत स्थगित केली आहे. दुसरीकडे, त्यांना संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरविणाऱ्या ठरावाला आता अर्थ उरलेला नाही. या ठरावामुळे त्यांचे केरळातील वायनाड मतदार संघाचे सदस्यत्व कायम राहाते. तसेच, 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निव़डणुकात काँग्रेसचा उमेदवार म्हणून उतरण्याचा हक्कही त्यांना बजावता येईल.

सूरतचे न्यायालय व गुजरातच्या उच्च न्यालायाने दिलेल्या निकालानंतर व लोकसभेने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केल्यापासून भारतीय जनता पक्षात विलक्षण आनंदाचे वातावरण होते. ``पंतप्रधानांशी दोन हात करू पाहाणाऱ्या राहुल गांधींना कसा कायमचा धडा शिकविला,’’ असेही सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगितले जात होते. एका अर्थाने काँग्रेसचे आणखी खच्चीकरण करण्यास हे निकाल पुरेसे होते. दरम्यान, काँग्रेसवर वारंवार घराणेशाहीचा आरोप करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना पक्षाध्यक्षपदासाठी ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची निवड करून काँग्रेसने चोख उत्तर दिले.

खर्गे हे कर्नाटकचे. कर्नाटकात भाजपचा पराभव होऊन अलीकडे झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात काँग्रेस पक्ष दीर्घ काळानंतर पुन्हा सत्तेवर आला, ही बाब मोदी व अमित शहा यांना चांगलीच झोंबली आहे. त्यात डबल इंजिनचा उदोउदो करणाऱ्या मोदी-शहा यांना मणिपूरमध्ये त्यांच्याच सरकारच्या नाकाखाली गेले महिने चालू असलेल्या बेबंदशाहीचा झटका बसला आहे. हिमाचलमध्ये भाजचे सरकार जाऊन काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. भाजपचे सरकार असलेल्या हरियानामध्ये उसळलेले जातीय दंगे मोदी यांच्या `सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ या घोषणेला छेद देणारा आहे.

या स्थितीत भाजपमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता दिसत आहे. म्हणूनच, की काय 2024 मधील ``सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाईल,’’ असे बोलले जात आहे. उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरच्या राजकारणाची पुनरावृत्ती गेल्या दोन दिवसात हरियाणात झाली. त्याचा फटका गरिबांनाच बसला. लोकभेच्या निवडणुका केवळ दहा महिन्यावर येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणुकांपूर्वी अयोध्येतील राममंदिर बांधून पूर्ण होईल. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या एका महत्वाच्या आश्वासनाची पूर्ती होईल.

येत्या महिन्यात हिंदू-मुस्लिम जातीय दंग्यांना खतपाणी घालणाऱ्या घटना घडण्याची शक्यता असून, हिंदूंमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून मते खेचण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. शिवाय, समान नागरी संहितेबाबत आगेकूच चालू आहेच. या परिस्थितीत विरोधक ऐक्य कसे साधणार व भाजपच्या उमेदवाराला एकास एक उमेदवार देण्यात ते यशस्वी होणार काय, हा प्रशन आहे.

26 विरोधी राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन इंडिया हे नवे नामकरण देशापुढे ठेवण्याच्या चालविलेल्या प्रयत्नांकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. इंडिया (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेन्टल इन्क्लुजीव अलायन्स) च्या आजवर पाटणा व बंगरूळू येथे दोन परिषदा झाल्या. तिसरी परिषद महिना अखेर मुंबईस होणार आहे. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांनी `इंडिया’चे `घमंडिया’ (घमेंडखोर) असे नामकरण केले आहे. विरोधी अयक्याला गेल्या काही वर्षात बरीच नावे देण्यात आली आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या काळात `सिंडिकेट’, अथवा `कडबोळे’, `खिचडी’, भाजपच्या काळात `टुकडे टुकडे गँग’ म्हटले गेले. आता सामना होणार आहे, तो `एनडीए’ विरूद्ध `इंडिया’ असा.

राहुल गांधींविरूद्ध कायदेशीर व संसंदीय कारवाई झाल्याने विरोधकांच्या ऐक्यालाही धक्का बसला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने निदान काँग्रेस पक्ष तरी बऱ्यापैकी सावरला आहे. राहुल गांधी यांनी `डरो मत’ असा संदेश जनतेला दिला आहे. पण, प्रत्यक्षात येत्या काही महिन्यात देशातील वातावरण चिघळणार काय, यावर बरेच काही अवलंबून राहील.