Supreme Court : पाहणेच नाही तर डाऊनलोड करुन ठेवणेही गुन्हाच! सुप्रीम कोर्टाचा 'चाइल्ड पॉर्नोग्राफी'बाबत मोठा निर्णय

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज चाइल्ड पॉर्नोग्राफीसंबंधी महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल देत चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून ठेवणे किंवा बघणे हा POCSO अधिनियम अंतर्गत गुन्हा असल्याचे सांगितले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णय फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पॉर्न डाऊनलोड करणे आणि पाहणे गुन्हा असल्याचे म्हटले आङे. तसेच कोर्टाने केंद्र सरकारला POCSO कायद्यात चाइल्ड पोर्नोग्राफी एवजी चाइल्ड सेक्शुअली अब्यूसिव्ह अँड एक्सप्लोइटेटिव्ह मरेरियल असे लिहीण्यास सांगितले आहे. मद्रास हायकोर्टाने एखा व्यक्तीविरोधात त्याने चाइल्ड पॉर्न फक्त डाऊनलोड केलं कोणाला पाठवले नाही असे सांगत केस रद्द केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अशा शब्दांमध्ये बगल करून समाज आणि न्याय व्यवस्थेत अशा प्रश्नांसबंधी गांभीर्य आणि त्याकडे लक्ष वळवले जाऊ शकते. सीजेआय डिवाय चंद्रचूड आणि जस्टिस जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने चाइल्ड पॉर्नोग्राफीबद्दल चिंता व्यक्त करत तांत्रिक वास्तव आणि मुलांची कायदेशीर सुरक्षा यामध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. खंडपीठाने सांगितले की चाइल्ड पॉर्नला CSEAM संबोधल्याने लीगल फ्रेमवर्क आणि समाजात मुलांच्या शोषनाविरोधात एक नवीन दृष्टीकोन तयार होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. कोर्टाने सांगितले होते की, या डिजिटल जगात मुलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यासंबंधी गंभीर प्रश्नांची उत्तरे देणे गरजेचे आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये मद्रास हायकोर्टाते जस्टिस एन आनंद व्येंकटेश यांनी २८ वर्षीय एका व्यक्तीविरोधातील गुन्हेगार प्रकरण रद्द केले होते. या तरुणावर चाइल्ड पॉर्न पाहाणे आणि डाऊनलोड केल्याचा आरोप होता. जस्टिस व्यंकटेश यांनी फक्त चाइल्ड पॉर्न पाहणे पॉक्सो आणि आयटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ सकत नाही असे म्हटले होते.

त्यांच्या मते जर मुलांना पॉर्नोग्राफीमध्ये वापरले जात असेल तर त्यावर पॉक्सो कायद्याअंदर्गत केस चालवली जाऊ शकते. जर थेट सहभागी न होता जर कोणी चाइल्ड पॉर्न पाहात असेल तर त्यावर गुन्हेगारी खटला चालवणे योग्य नाही. यासाठी हायकोर्टाने आयटी कायद्याचे सेक्शन ६७ बी चा हवाला देत सांगिले होते की आरोपीने या प्रकारचा कंटेंट प्रसिद्ध केला नाही तसेच कोणाला पाठवला देखील नाही. जर आरोपीने कोणत्याही मुलाचा वापर पॉर्नसाठी केला नाही तर त्याच्याविरोधातील अपराध सिद्ध होत नाही.

मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचने हायकोर्टाच्या या आदेशावर टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या कायद्याच्या ज्ञानावर प्रश्न उपस्थित केले होते. एकटा जज या प्रकारचे विधान कसे करू शकतो? हे भयानक आहे. तर एप्रिल मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल कंटेंटबद्दल जबाबदारी निश्चिती करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.