Telangana Vidhansabha Election : ‘बीआरएस’ची भिस्त विकासकामांवर; हैदराबादला जागतिक शहर बनविणार

हैदराबाद - भारत राष्ट्र समितीकडून(बीआरएस) विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रामुख्याने, हैदराबादसह आसपासच्या सुमारे २४ मतदारसंघांत निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि या मतदारसंघांत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात सरकारला आलेले यश या मुद्यांवर भर दिला जात आहे.

हैदराबादला जागतिक शहर बनविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा दावा बीआरएसकडून करण्यात येत आहे. तेलंगणातील विरोधक आणि राजकीय विश्‍लेषक मात्र हा दावा खोटा असल्याचे सांगत आहेत.

दरम्यान, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव(केसीआर) यांचे पुत्र आणि तेलंगण सरकारमधील मंत्री के.टी.रामाराव यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, राज्यातील ‘आयटी’ क्षेत्रात मागील आठ वर्षांत तरुणांसाठी नऊ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. त्याचप्रमाणे रस्ते, उड्डाणपूल आणि पिण्यासाठी शुद्ध पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा देण्यात बीआरएस सरकार यशस्वी झाले असल्याचा दावाही केटीआर यांनी केला आहे.

भाजपकडून केसीआर सरकारवर टीका

‘पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला देण्यात येणारा निधी केसीआर यांच्या सरकारने अन्यत्र वळविला असून, शहराच्या विकासाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे.’ असा आरोप भाजपचे तेलंगणातील प्रवक्ते एन. व्ही. सुभाष यांनी केला आहे.

त्याचप्रमाणे येथील वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्‍लेषक एस. नागेश कुमार म्हणाले की, हैदराबाद हे जागतिक शहर होत असल्याचा बीआरएसचा दावा एकतर्फी असून, येथील पायाभूत सुविधांवर काम करणे अद्यापही आवश्‍यक आहे. बीआरएसच्या वतीने करण्यात येणारी विकासकामे ही केवळ शहराच्या पश्‍चिमेकडील भागापुरती मर्यादित असून शहराचा मध्यवर्ती भागच दुर्लक्षित राहिला आहे.

तेलंगणला कर्जबाजारी बनविले

‘वेगळ्या तेलंगण राज्याची २०१४मध्ये जेव्हा स्थापना झाली तेव्हा तेलंगणचा महसूल चांगला होता, मात्र आता तेलंगण महसूल तुटीचे राज्य झाले आहे आणि याचे श्रेय तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर यांना जाते’’ अशा बोचऱ्या शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी टीका केली. भाजपचे उमेदवार एन. रामचंद्र राव यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

तेलंगणवर असलेल्या कर्जाची परतफेड येथील येणाऱ्या दोन-तीन पिढ्यांना करावी लागणार आहे, असा दावा सीतारामन यांनी केला. ‘मद्य, पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लावण्यासाठी विरोध करणाऱ्या राज्यांत तेलंगणचादेखील समावेश होता. या सर्वांवर जीएसटी लावला असता तर यांचे दर आटोक्यात असते’,’ असे सीतारामन म्हणाल्या.