भाजप विरोधी सरकारे असल्यानेच चित्ररथ नाकारले; केंद्राने आरोप नाकारले

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी(republic day) राजपथावर होणाऱ्या संचलनातील राज्यांच्या चित्ररथांची निवड वर्षानुवर्षे ठरविलेल्या दिशानिर्देशांनुसारच झाली आहे असा खुलासा करतानाच, ही निवड तज्ज्ञांची विशेष समिती करते, यात सरकारचा काही हस्तक्षेप नसतो असे सांगून केंद्राने हात झटकले आहेत.या संचलनात यंदा भाजप विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या तीन राज्यांना जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप होत आहे. यंदा ५६ राज्यांचे व मंत्रालयांचे प्रस्ताव आले होते. समितीने त्यातील २१ ची निवड नियमांनुसार केली असा दावा केंद्राने केला आहे.

यंदा केरळ, पश्चिम बंगाल व तमिळनाडूच्या चित्ररथांना स्थान न दिल्याने मोटा वाद निर्माण झाला आहे. तिन्ही राज्यांत अनुक्रमे माकप, तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक या भाजप विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत व यामुळेच मोदी सरकारने तिन्ही चित्ररथांवर लाल फुली मारली असा आरोप आहे. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक, आकसाने आपल्या राज्यांच्या चित्ररथांना परवानगी नाकारली असा आरोप तिन्ही राज्यांनी केला. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त बंगालने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेवर आधारित चित्ररथाचा प्रस्ताव पाठविला होता, तोही केंद्राच्या समितीला पसंत पडला नाही. यात ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी विवेकानंद, देशबंधू चित्तरंजन दास, योगी अरविंद, मातंगिनी हाजरा, नजरूल, बिरसा मुंडा आदी महापुरुषांचेही कार्य दाखवण्यात येणार होते.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन(Chief Minister M. K. Stalin) यांनी पंतप्रधानांना (pm modi)पत्र लिहून आपल्या राज्याच्या चित्ररथाची निवड जाणीवपूर्वक केली नाही. त्यामुळे यात तुम्ही हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी(Chief Minister Mamata Banerjee) याही या मुद्यावरून मोदी सरकारवर भडकल्या. केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन(Chief Minister P. Vijayan) यांनीही यात सूडाचे राजकारण असल्याचा आरोप केला होता.बंगालमधील तथागत रॉय यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनीही याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.

महाराष्ट्राबात चित्र अस्पष्ट

महाराष्ट्राचा चित्ररथ(Chitrarath of Maharashtra) प्रत्यक्ष संचलनात दिसणार का नाही याबाबत केंद्राच्या वतीने कालपर्यंत चित्र स्पष्ट नव्हते. बिगर भाजप सरकार आहे म्हणून त्या राज्यांच्या चित्ररथांस डावलल्याच्या मुद्यावर केरळनेही आवाज उठविला होता. केंद्राद्वारे या राज्यांचा अपमान करण्याचा हा प्रकार असल्याचे केरळने म्हटले होते. दोन्ही राज्यांचे चित्ररथ का निवडले नाहीत, कोणते निकष कमी पडले याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणीही होत आहे.