समान नागरी कायद्याची देशाला गरज; हायकोर्टाने दिले केंद्राला निर्देश

नवी दिल्ली : भारतात समान नागरी कायदा लागू केला जाण्याची मागणी अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. यावरुन मोठं राजकारण देखील आजवर करण्यात आलंय. मात्र, त्या दिशेने काही निर्णायक प्रयत्न होताना आजवर दिसले नाहीत. मात्र, एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान थेट दिल्ली हायकोर्टाने देशात समान नागरी कायद्याला समर्थन देऊ केलं आहे. हा कायदा देशात लागू केला जाण्याची गरज बोलून दाखवली आहे. तसेच, न्यायालयानं , या संदर्भात केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश देखील दिलेत.

दिल्ली हायकोर्टामध्ये तीन तलाकच्या मुद्यावर सुनावणी सुरु असतानाच कलम 44 चा मुद्दा उपस्थित झाला. यावेळी न्यायालयाने एकाप्रकारे समान नागरी कायद्याला समर्थन देऊ केलं आहे. न्यायालयाने म्हटलंय की, आज भारतातील समाज जवळजवळ एकसारखा झाला आहे. परंपरा तुटत आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या-त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदानाच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असं देखील मत न्यायालयाने यावेळी नमूद केलंय.

भारतात काही बाबातीत वेगवेगळ्या धर्मीयांसाठी वेगवेगळे कायदे लागू आहेत. जसे की, हिंदूंसाठी हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, ख्रिश्चनांसाठी भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे वेगवेगळ्या स्वरुपाचे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या लोकांसाठी देखील काही बाबतीत वेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायनिवाडा करताना एकूण प्रक्रिया किचकट होते. वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्याय द्यावा, याप्रकारचे बरेच प्रश्न उपस्थित होतात. शिवाय, धर्माचा विषय असल्याने बरेचदा याबाबत राजकारण देखील होताना दिसून येतं.