Campaign From Jail: तुरुंगात असलेल्या नेत्यांना ऑनलाइन प्रचार करता येणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

अटक केलेल्या नेत्यांना ऑनलाइन प्रचार करण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी ही याचिका फेटाळणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

तुरुंगात असलेल्या नेत्यांना ऑनलाइन प्रचार करण्याची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठ म्हणाले, ही याचिका वाईट हेतूने दाखल करण्यात आली आहे. ही एका राजकारण्यावर (अरविंद केजरीवाल) केंद्रित आहे, जो या न्यायालयात दररोज उत्तम वकिलांसह हजर असतो. कथित जनहितार्थ दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर विचार करणे आम्ही आवश्यक मानत नाही.

अटक केलेल्या राजकीय नेत्यांना आभासी पद्धतीने प्रचार करण्याची परवानगी मागणाऱ्या कायद्याचा विद्यार्थी अमरजीत गुप्ता याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

याचिका फेटाळताना, न्यायालयाने म्हटले की यामुळे भयंकर गुन्हेगारांना, अगदी फरारी गुंड दाऊद इब्राहिमलाही राजकीय पक्षांमध्ये नोंदणी आणि प्रचार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

याचिका 'अत्यंत धाडसी' आणि कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगून न्यायालयाने म्हटले की न्यायालये धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीत आणि अशा मुद्द्यांवर निर्णय घेणे हे संसदेचे काम आहे.