AGR प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी AGR प्रकरणातील तिन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती एलएन राव आणि हृषिकेश रॉय यांच्या बँचने टेलिकॉम कंपन्या भारती एअरटेल, वोडाफोन-आयडीया आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांच्या विरोधात निर्णय दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी AGR च्या मागणीत कॅल्कुलेशन एरर असल्याचा दावा केला होता. पण, कोर्टाने मागणी अमान्य केल्याने कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. (The Supreme Court SC on Friday dismissed all three applications filed in the AGR case telecom companies Bharti Airtel Vodafone Idea Tata Teleservices)

सप्टेंबर महिन्यात कोर्टाने टेलीकॉम कंपन्यांना AGR ची रक्कम फेडण्यास सांगितले होते. याचा सर्वाधिक प्रभाव वोडाफोन आणि एअरटेल सारख्या कंपन्यांवर पडला होता. सप्टेंबर 2020 मध्ये हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, कंपन्या 10 वर्षांमध्ये AGR चे पैसे फेडू शकतात. कंपन्यांनी काही रक्कम देऊ केलीही होती. पण, टेलिकॉम कंपन्यांनी AGR ची रक्कम कॅल्कुलेशन एरर असल्याचं म्हटलं होतं.

मागील सुनावणीत टेलिकॉम कंपन्यांची बाजू मांडणारे मुकूल रोहतगी म्हणाले होते की, कंपनीने 155 कोटीचे एक पेमेंट केले, पण पेमेंट बुकमध्ये ते 153 कोटी दाखवत आहे. एअरटेलने आतापर्यंत 18 हजार कोटी दिले आहेत. AGR च्या कॅल्कुलेशनमध्ये डुप्लिकेशन, चुकीचे पेमेंट दाखवणे अशा अनेक चुका आहेत. त्यामुळे टेलिकॉम विभागाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी टेलिकॉम कंपन्यांनी केली होती.

AGR प्रकरण काय आहे?

सुप्रीम कोर्टाने AGR प्रकरणी मोठा निर्णय दिला होता. कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना 1.69 लाख कोटी रुपये थकबाकी देण्याचे आदेश दिले होते. टेलिकॉम कंपन्यांनी सवलत देण्याची मागणी केली, तेव्हा कोर्टाने 10 वर्षांच्या सवलतीत पैसे भरण्यास सांगितले. त्यानंतर एअरटेल, वोडाफोन-आयडिया आणि टाटा सर्व्हिसेसने स्वतंत्रपणे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. टेलिकॉम कंपन्यांनी AGR च्या मागणीत कॅल्कुलेशन एरर असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. तसेच थकबाकी सांगितल्यापेक्षा कमी म्हणजे 1,02,234 कोटी रुपये असल्याचं म्हटलं. पण, कोर्टाने हे दावे फेटाळले आहेत.