Supreme Court : सर्वोच्च आदेशांमुळे राज्यांचे अधिकार वाढले,एससी-एसटी प्रवर्ग एकसंघ नसल्यावरही मोहोर; पंधराव्या अन् सोळाव्या कलमावर मंथन

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल देताना अनुसूचित जाती- जमाती (एससी-एसटी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचे अधिकार हे राज्यांना देऊ केले आहेत. या प्रवर्गाची रचना विषम असून यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांची उन्नती करण्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या ताज्या आदेशांमुळे राज्यांचे अधिकार वाढले असले तरीसुद्धा यामुळे कायदेशीर जटिलता वाढेल असा सूर काही अभ्यासकांनी आळवला आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या घटनापीठाने ६ विरुद्ध १ असा बहुमताने निकाल देताना ई.व्ही.चिन्नय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकार या खटल्यात २०१४ मध्ये दिलेला निकाल बाजूला ठेवला आहे. याआधीच्या निकालामध्ये न्यायालयाने अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग एकसंघ असल्याचा दावा करत त्यात उपवर्गीकरण करणे गरजेचे नसल्याचे म्हटले होते. हे एकूण निकालपत्र ५६५ पानांचे असून त्यातील सरन्यायाधीशांचा निकाल हा १४० पानांचा आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालामध्ये राज्यघटनेतील पंधराव्या आणि सोळाव्या कलमाचा उल्लेख केला आहे. या दोन कलमांचा आधार घेऊन राज्ये काही घटकांचा मागासपणा निश्चित करू शकतात असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. काही ऐतिहासिक आणि इम्पिरिकल पुरावे लक्षात घेतले तर अनुसूचित जाती या सामाजिकदृष्ट्या एकसंघ नसल्याचे दिसून येते त्यामुळे राज्ये पंधरा (४) आणि सोळा (४) या कलमांतर्गत अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण करू शकतात असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

बाजूने निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांचे म्हणणे..

उप-वर्गीकरणामुळे (कोट्यामधील कोटा) कलम १४ चे उल्लंघन होत नाही, कारण उप-श्रेणी सूचीमधून वगळल्या जात नाहीत. राज्याला कोणत्याही जातीचे उप-श्रेणींमध्ये विभाजन करण्यापासून रोखण्याची तरतूद कलम १५ व कलम १६ मध्ये नाही. अनुसूचित जाती ओळखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निकषांवरून असे दिसून येते की वर्गांमध्ये खूप फरक आहे.

- धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश

‘एससी/एसटीमध्ये क्रिमीलेअर ओळखण्याचा मुद्दा राज्यांसाठी घटनात्मकदृष्ट्या अत्यावश्यक बनला पाहिजे,’ या न्या. गवई यांच्या मताशी मी सहमत आहे.

- न्या. सतीशचंद्र शर्मा

राज्यांकडे असलेल्या माहितीच्या (डेटा) आधारावर उप-श्रेणी तयार करण्यात यावी. कलम ३४१ हा आरक्षणाचा आधार आहे असे समजून निकाल देण्यात आला होता. ही ई. व्ही. चिन्नय्या प्रकरणातील खरी चूक आहे. अनुसूचित जाती/जमातींना अनेक शतके दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. उपश्रेणीचा आधार असा आहे की मोठ्या गटात येणाऱ्या उपगटाला अधिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. अनुसूचित जातीतील उच्चवर्गीय वकिलांच्या मुलांची तुलना गावातील हाताने सफाई करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांशी करणे चुकीचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘‘जेव्हा नैतिकतेचा अर्थव्यवस्थेशी सामना होतो तेव्हा अर्थव्यवस्था जिंकते असे इतिहास सांगतो.’’ उप-श्रेणींना परवानगी देताना, राज्य केवळ एका उप-वर्गासाठी १०० टक्के आरक्षण देऊ शकत नाही.

- न्या. बी. आर. गवई

असहमत न्यायाधीशांचे म्हणणे...

न्या. बेला एम. त्रिवेदी ः आंध्र प्रदेश आणि पंजाबसारख्या राज्यांतील आरक्षण कायदे घटनाबाह्य ठरविले. कलम ३४१ बाबत असे म्हटले होते की राष्ट्रपतींची अधिसूचना अंतिम मानली जाते यात शंका नाही. केवळ संसद कायदा करून यादीतील कोणत्याही श्रेणीचा समावेश करू शकते किंवा वगळू शकते. अनुसूचित जाती हे वर्ग, जमातींचे एकत्रीकरण आहे आणि एकदा अधिसूचित केलेले राज्यांचे उप-वर्गीकरण हे कलम ३४१(२) अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेत फेरफार करण्यासारखे आहे.

न्यायालयाच्या या निकालामुळे राज्यघटनेच्या ३४१ व्या कलमाचे उल्लंघन होत नाही का? वंचित घटकाला संधी मिळावी असे मलाही वाटते पण केंद्र सरकारचा खासगीकरणाचा आणि धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा वेग पाहिला तर या घटकाला कशी काय संधी मिळेल? वंचितांचे दुःख आम्हाला ठावूक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले पण ज्या न्यायालयाने हा निकाल दिला त्याच्या घटनापीठामध्ये किती एससी- एसटी न्यायाधीशांचा समावेश होता? वकील कोण होते? त्यांचा उद्देश काय होता? हे देखील उजेडात यायला हवे.

-खा. चंद्रशेखर आझाद, आझाद समाज पक्ष

आरक्षणाची अधिक चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे पण खरा प्रश्न त्याची अंमलबजावणी कशी होणार हा आहे? आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या किती आदेशाची अंमलबजावणी झाली. जातिनिहाय जनगणनेमुळे कोणाच्या वाट्याला? नेमके किती मिळाले? हे स्पष्ट होऊ शकेल. ज्यांना आतापर्यंत संधी मिळाली नाही त्यांना संधी दिली जाणे गरजेचे आहे.

- खा. पप्पू यादव, काँग्रेसचे नेते

अस्पृश्यता हा आरक्षणाचा आधार आहे. एससी- एसटी प्रवर्गाचा विचार केला तर त्यांच्यासाठी क्रिमीलेअर आणि नॉन क्रिमीलेअर हा प्रकार लागू होत नाही. आरक्षण देताना सामाजिक भेदभाव आणि प्रतिनिधित्व या दोन्हीचा विचार करण्यात आला होता.

- खा. शांभवी चौधरी, लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास)