आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचा दिलासा

नवी दिल्ली- सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत शेतातील तण जाळणाऱ्यांवर (farmers for burning stubble) कायदेशीर कारवाईपासून सूट दिली आहे. याआधी राष्ट्रीय राजधानी आणि सलग्न भागातील वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी यासंबंधी कायदेशीर कारवाईचा आदेश काढण्यात आला होता. पण, गुरुवारी संससेत विधेयक सादर (parliament approves bill) करुन ही तरतूद काढण्यात आली आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि परिसरातील वायु प्रदुषणासंबंधी विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासा आहे. (National Latest Marathi News)

संसदेत चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण आणि क्यायमेंट चेंज मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, दीपेंद्र हुड्डा यांनी विधेयकाच्या कलम १५ वर चिंता व्यक्य केली आहे. पण, कलम १४ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय की तण जाळणे गुन्हेगारी कृतीच्या बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे तण जाळल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाणार नाही. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या तरतूदीवर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सरकारने ही तरतूद हटवली आहे.

भूपेंद्र यादव म्हणाले की, 'दिल्लीमध्ये मागील काही वर्षात वायू प्रदुषण वाढण्यासाठी वाहनांची संख्या वाढणे, औद्योगिक प्रदूषण आणि जैविक कचरा जाळणे याचा समावेश आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एका आयोगाची आवश्यकता आहे. या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले आहे. यात पर्यावरण तज्ज्ञ आणि एनसीआरच्या भागातील लोकांचाही सहभाग असेल. सरकार पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे.'

यादव पुढे म्हणाले की, एनसीआर भागात प्रदुषणाच्या क्षेत्रांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. आपल्याला अशी व्यवस्था हवी ज्यात समन्वय आणि समाधान असायला हवे. आयोगात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व असेल. विधेयकाद्वारे आम्ही संपूर्ण संसदे प्रती उत्तरदायी असू आणि आयोगाचा रिपोर्ट दरवर्षी संसदेत सादर केला जाईल. देशातील सर्व शहरात वायू प्रदुषणाचे मापन करण्यासाठी विविध भागात यंत्र लावण्यात येतील. यासाठी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहेत.