सोशल मीडियावर सरकारविरोधी पोस्ट करु नका; TIFR चे कर्मचाऱ्यांना आदेश

टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या संस्थेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले असून त्यामध्ये त्यांनी सरकारविरोधी माहिती सोशल मीडियावर शेअर न करण्याचं अवाहन केलं आहे. सरकारविरोधी, संस्थांच्या सुविधाचे फोटो किंवा व्हिडीओ सोशल मीडिया जसे की, फेसबुक, व्हाटस्अपवर शेअर न करण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना आणि लहान मुलांना याबद्दल सांगण्याचे आदेशही दिले आहेत. तसेच हा आदेश नवा नसल्याचंही स्पष्टीकरण TIFR ने यावेळी दिले.

हा निर्णय हा सर्व सरकारी विभागांना आणि कर्मचाऱ्यांना आधीपासूनच लागू आहे पण TIFR सारख्या संस्थांमध्ये संवेदनशील उपकरणे आणि यंत्रे असतात. या संस्थेतील माहिती गोपनीय ठेवण्यासाठी हा आदेश पुन्हा नव्याने काढण्यात आला असल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे.

TIFR चे रजिस्ट्रर विंग कमांडर जॉर्ज एंटनी यांनी १३ एप्रिलच्या एका पत्रात सांगितलं की, परमाणु उर्जा विभाग (DAE) कार्यालय आणि सुविधा यासंदर्भात पाठीमागे फोटो, आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. नाराज कर्मचारी यासारखे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करतात. या गोष्टीचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, संस्थेच्या कोणत्याही भागाचे, फील्ड स्टेशन, कॉलनी आणि कोणत्याही सरकारी संपत्तीचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करु नका. त्याचबरोबर कोणत्याच वादग्रस्त विधान किंवा गोष्टी सोशल मीडियावर शेअर करण्यात येऊ नयेत असं अवाहन त्यांनी केलं. तसंच लहान मुलांनाही या गोष्टी सांगण्याचं अवाहन कर्मचाऱ्यांना केलं आहे. या आदेशावरील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर प्रोफेसर एस. रामकृष्णन हे सोमवारी देणार आहेत.

दरम्यान हे पत्र डीएई च्या सूचनांच्या आधारे पाठवलं आहे. या संस्थेच्या देशभर शाखा आहेत. संस्थेच्या संदर्भातील काही व्हिडीओ मागे व्हायरल झाले होते. त्यानंतर TIFR ला त्यांनी याप्रकरणी नोटीस काढली होती. त्यानंतर TIFR ने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पत्र पाठवत आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये त्यांना दोन सूचना देण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये संस्थेच्या परिसरातील व्हिडीओ आणि फोटो शेअर करु नये. आणि फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि सोशल मीडियावर सरकार विरोधी मत शेअर करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत.

हे निर्बंध फक्त कर्मचाऱ्यांनाच लागू नसून टीव्ही, ईलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडियासारख्या सर्व माध्यमांना लागू आहेत. पण या पत्रात या नियमांची पुन्हा आठवण करुन देण्यात आली आहे.