सरकारी कार्यालयांमध्ये नावापुढे 'राजा','राजकुमार' वापरता येणार नाही : राजस्थान HC

जयपूर : "राजा", "नवाब" आणि "राजकुमार" अशा प्रकारच्या पदव्यांचा उपसर्ग/अभिवादनांचा नावामध्ये वापर संवैधानिक न्यायालये, इतर सर्व न्यायालये, न्यायाधिकरण, राज्यातील सार्वजनिक कार्यालये इत्यादींमध्ये वापरण्यास मनाई असल्याचे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जयपूर खंडपीठाने म्टटले आहे. (Rajasthan High Court On Name Titles)

भारतीय संविधानाच्या (Indian Constitution) अनुच्छेद 14, 18 आणि 363A च्या अटी नियमांनुसार सार्वजनिक कागदपत्रे आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्येदेखील (Public Domain ) वापरण्यास मनाई असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत दाखल प्रकरणावर न्यायमूर्ती समीर जैन यांनी निकाल दिला आहे. राजस्थान न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या नावात प्रतिवादीला राजा लक्ष्मण सिंह असे संबोधित करण्यात आले. त्याचा दाखला देत न्यायालयाने हा मुद्दा आधोरेखित केला आहे.

जैनी म्हणाले की, "वरील प्रकारची अभिवादने सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये नावानंतर वापरण्यास भारतीय संविधानाच्या कलम 14 18 आणि 363 अ नुसार वापरण्यास मनाई असून, हे निर्बंध सार्वजनिक डोमेन तसेच सार्वजनिक दस्तऐवज आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये देखील लागू होतील." न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 18 आणि 363A चा अभ्यासाअंती परकीय राज्याद्वारे भारताच्या नागरिकाला दिलेली कोणतीही पदवी राज्याव्यतिरिक्त स्वीकारली जाऊ शकत नाही किंवा वापरली जाऊ शकत नसल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे.

कलम 363A नुसार, समानतेच्या तत्त्वांशी आणि अनुच्छेद 14 च्या विरोधात असलेल्या कुलीनतेच्या आनुवंशिक शीर्षकांचा उपसर्ग किंवा प्रत्यय म्हणून वापर केला जाऊ शकत नसल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून, न्यायालयाने या आदेशाची प्रत राजस्थानयेथील रजिस्ट्री कार्यालय, अॅडव्होकेट जनरल यांच्या कार्यालय, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल; उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल तसेच मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार आदींना अंमलबजावणीच्यादृष्टीने लागू करण्यासाठीचे आवश्यक निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, सार्वजनिक डोमेन, सार्वजनिक कार्यालये, घटनात्मक न्यायालये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी शीर्षकांमागे लावण्यात आलेल्या उपाधींबद्दल याचिकाकर्ते, प्रतिवादी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने आक्षेप घेतला नसल्याचे न्यायायाने म्हटले आहे. सध्याच्या प्रकरणात, राजस्थान उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावून विचारले होते की, उच्च न्यायालय किंवा ट्रायल कोर्टात खटले दाखल करताना कोणीही व्यक्ती महाराजा, राजा, नवाब, राजकुमार या पदव्यांचा उपसर्ग लावू शकतो का अशी विचारणा केली होती.