'बिल्किस बानो महिला की मुस्लिम हे या देशानं ठरवावं' - महुआ मोइत्रा

गुजरात दंगल पीडित बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 आरोपींना सोडण्याच्या निर्णयावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सलग तीन ट्विट करत भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. या प्रकरणी महुआ यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही घेरले आहे. गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती आणि या दंगलीत बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. इतकेच नाही तर दंगलखोरांनी बिल्किस बानोवरही सामूहिक बलात्कार केला होता.

महुआ यांनी पहिल्या ट्विटमध्ये लिहिले की, कोणत्याही स्त्रीला असा न्याय कसा मिळेल? अमित शहा? नरेंद्र मोदी? भारत? भारतीय? त्यानंतर दुसर्‍या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले की, ते सर्व स्वधर्मी टीव्ही अँकर आज कुठे आहेत? काय झालं? बिल्किस बानोवर पॅनेल डिस्कशनसाठी बिग डॅडींनी पुढे जाण्याची परवानगी दिली नाही? नेशन वॉंट्स टू नो. यानंतर त्यांनी केलेल्या तिसऱ्या ट्विटमध्ये महुआने लिहिले की, या देशाने ठरवावे की बिल्किस बानो महिला आहे की मुस्लिम?

काय झालं होतं?

गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या आणि या दंगलीदरम्यान 3 मार्च 2002 रोजी दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात जमावाने बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबावर हल्ला केला . बिल्किस बानो, जी तेव्हा पाच महिन्यांची गर्भवती होती, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची दंगलखोरांनी निर्घृणपणे हत्या केली.

सर्व दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती

21 जानेवारी 2008 रोजी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने खून आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्व 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. या दोषींनी 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात वेळ घालवला, त्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने त्याच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला 1992 च्या धोरणानुसार त्याची शिक्षा माफ करण्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर सरकारने एक समिती स्थापन करून सर्व दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यान या अकरा जणांना सुटका मिळाल्यानंतर देशभरातून याचा निषेध नोंदवला जात आहे, अनेक स्तरातून या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.