नवी दिल्ली ः उत्तराखंडचे माजी वन मंत्री हरकसिंह रावत आणि माजी विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) किशनचंद यांनी स्वतःच कायदा असल्याचे मानून नियमांची पायमल्ली करीत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात मोठ्या संख्येने झाडांची कत्तल केली आहे. राज्य प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक विश्वासाचा सिद्धांत केराच्या टोपली फेकून दिले असल्याची कठोर टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
पर्यावरण कार्यकर्ते आणि वकील गौरव बंसल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण बुधवारी नोंदविले. ज्यांनी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात व्याघ्र सफारी सुरू करण्याच्या उत्तराखंड सरकारच्या प्रस्तावाला आव्हान बंसल यांनी आव्हान दिले होते. न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. पी.के.मिश्रा आणि न्याय संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ‘‘तत्कालीन वनमंत्री हरकसिंह रावत आणि ‘डिएफओ’ किशनचंद यांनी कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठे मानले होते, हे या प्रकरणात स्पष्ट होत आहे.
त्यांनी कायद्याचे दुर्लक्ष करून आणि व्यावसायिक हेतूने, पर्यटनाला चालना देण्याच्या बहाण्याने इमारती बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली आहे. राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी सार्वजनिक विश्वासाचा सिद्धांत कसा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात फेकून दिला आहे, हे दाखवणारे हे एक उत्तम उदाहरण आहे,’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने या घटनेचे गांभीर्य सर्वांसमोर आणले.
न्यायालय म्हणाले, की किशनचंद यांच्या पूर्वीच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी कामात गंभीर अनियमितता आढळून आली होती. त्यांना कोणत्याही संवेदनशील पदावर नियुक्त करू नये, अशी शिफारस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली असतानाही तत्कालीन वनमंत्र्यांनी किशनचंद यांची नियुक्त वन अधिकारीपदी केली होती. यातून नेता आणि नोकरशाहीचे साटेलोटे कसे असते, हे दिसते.
गाभा क्षेत्रात सफारीवर बंदी
या प्रकरणात ‘सीबाआय’च्या तपासावर खुद्द न्यायालय देखरेख करणार आहे. तसेच तीन महिन्यांचा परिस्थितीजन्य अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला दिले आहेत. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातील वाघांच्या संरक्षणासाठी गाभा क्षेत्रात व्याघ्र सफारीवर बंदी घातली आहे. मात्र गाभा क्षेत्राबाहेरील परिसरात व्याघ्र सफारीला परवानगी दिली आहे.
