संधी देऊन सुद्धा ट्विटरचा सहकार्य करण्यास नकार- रविशंकर प्रसाद

नवी दिल्ली- वारंवार संधी देऊन सुद्धा ट्विटरने नव्या आयटी नियमांचे जाणूनबुजून पालन केले नाही, असं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले आहेत. मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरने भारतातील कायदेशीर संरक्षण गमावलं आहे. त्यामुळे ट्विटरविरोधातही गुन्हा दाखल करणे शक्य झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की, 'ट्विटरने नव्या नियमांची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. 26 मेपासून नवे आयटी नियम लागू झाले आहेत.' (Twitter deliberately chose non compliance path despite getting multiple chances said Ravi Shankar Prasad)

केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांची अंमलबजावणी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला करावी लागणार आहे. फेसबुक, गुगल, इन्टाग्राम, गुगलसारख्या कंपन्यांनी याआधीच नियमांचे पालन करण्याची तयारी दाखवली आहे. पण, ट्विटरने याबाबत अद्याप काही ठोस पाऊलं उचलली नाहीत. ट्विटरकडून केंद्राच्या निर्देशाप्रमाणे नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. नियमांचे पालन न केल्याने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत थर्ड पार्टी मजकुराबाबत ट्विटरला मिळणारे संरक्षण रद्द झालं आहे.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी अनेक ट्विट करत याबाबत प्रतिक्रिया दिली. ट्विटरला अनेक संधी देण्यात आल्या, पण कंपनीने जाणूनबुजून निममांचे पालन न करण्याचा निर्णय घेतला. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरील एखाद्या छोट्या पोस्टमुळे सुद्धा मोठी आग भडकू शकते. विशेष करुन फेक न्यूजमुळे हा धोका अधिक वाढतो. त्याचमुळे सरकारने नवे नियम आणले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा झेंडा घेऊन फिरणारे ट्विट नव्या नियमांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं ते म्हणाले.

ट्विटर फेक न्यूजला हाताळण्यात अयशस्वी ठरला आहे. अनेक फेक न्यूज ट्विटरच्या माध्यमातून पसरवल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील घटनेने हेच समोर आणलं आहे. भारतीय कंपन्या विदेशात स्थानिक कायद्यांचे तंतोतंत पालन करता. मग ट्विटर भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यास नाखुष का आहे, असा सवाल रविशंकर प्रसाद यांनी केला. दरम्यान, गाझीयाबादमध्ये एका मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात ट्विटर आणि काँग्रेसच्या दोन नेत्यांसह 7 जणांवर एफआयर दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ट्विटरने आपले कायदेशीर संरक्षण गमावल्याचं स्पष्ट आहे.