UGC on Reservation: विद्यापीठातील एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण रद्द होणार का? केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : विद्यापीठे तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनसुचित जाती, जमाती अन् ओबीसींच्या कोट्यातून जर उमेदवार उपलब्ध नसतील तर त्या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतच्या दिशानिर्देशांचा एक मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (युजीसी) आणला आहे.

पण यावर जोरदार टीका व्हायला लागल्यानंतर आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय बॅकफूटवर आलं असून विद्यापीठांमध्ये एसीसी, एसटी, ओबीसींसाठी आरक्षित असलेली पदं अनारक्षित केली जाऊ शकत नाहीत, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. (UGC on Reservation will SC ST OBC reservation in university be cancelled govt brought a new draft)

उच्च शिक्षण संस्थांसाठी आरक्षणबाबतच्या या नव्या दिशानिर्देशांचा मसुदा केंद्र सरकारनं हरकती नोंदवण्यासाठी वेबसाईटवर उपलब्ध केला आहे. पण आता या मसुद्याला विरोध व्हायला लागला आहे. काँग्रेसनं आरोप केला की, "उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींना लागू असलेलं आरक्षण संपवण्याचा डाव आखला जात आहे. मोदी सरकारनं दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या मुद्द्यांवरुन केवळ प्रतिकांचं राजकारण करत आहे" (Latest Marathi News)

जेएनयूच्या विद्यार्थी संघटनांनी युजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांच्याविरोधात सोमवारी निषेध आंदोलन करण्याची घोषणा केली. दरम्यान, जगदीश कुमार यांनी देखील हे स्पष्ट केलं आहे की, भुतकाळात केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षित श्रेणीची पदांचं आरक्षण रद्द केलं गेलेलं नव्हतं. त्यामुळं आत्ताही अशा प्रकारे कुठलंही आरक्षण समाप्त केलं जणार नाही. (Marathi Tajya Batmya)

दरम्यान, शिक्षण मंत्रालयानं ट्विट केलं की, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये (शिक्षकांसाठी आरक्षण) अधिनियम २०१९ नुसार शिक्षक संवर्गातून थेट भरतीसाठीच्या सर्व पदांसाठी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांनांमध्ये आरक्षण दिलं जातं. त्यामुळं हा कायदा लागू झाल्यानंतर कुठलंही आरक्षण रद्द केलं जाणार नाही. शिक्षण मंत्रालयानं २०१९ च्या अधिनियमानुसार रिक्त पदं भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Latest Maharashtra News)

मसुद्याच्या दिशानिर्देशांमध्ये काय म्हटलंय?

गट 'क' आणि 'ड' प्रकरणी आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेकडं पाठवायला हवा. याला अनुमोदनं देणंही आवश्यक आहे. याचं पूर्ण विवरण शिक्षण मंत्रालयाकडं पाठवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर मंजुरीनंतर ही पदं भरली जाऊ शकतात.

पदोन्नतीच्या बाबतीत जर आरक्षित रिक्त जागेसाठी पुरेशी संख्या नसेल तर ही पदं अनारक्षित करुन त्याठिकाणी इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी देण्यात येईल.