CM Kejriwal Arrest: 'हस्तक्षेप नाही, आम्ही फक्त लक्ष ठेऊन आहोत'; केजरीवाल प्रकरणी बोलल्यानंतर अमेरिकेच्या गृह विभागाचं स्पष्टीकरण

CM Kejriwal Arrest: अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांना अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेचे काय मत आहे, असे विचारले असता त्यांनी हे उत्तर दिले. अमेरिका या प्रकरणावर गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्याची बातमी देशभर आणि जगभर चर्चेत आहे. त्याचबरोबर अमेरिकाही या प्रकरणात हस्तक्षेप करत आहे. नुकतेच अमेरिकेने मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेबाबत वक्तव्य केले होते. केजरीवाल यांच्या अटकेवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे अमेरिकेने म्हटले होते.

सीएम केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेने दिली प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांना अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेचे काय मत आहे, असे विचारले असता त्यांनी म्हटलं की, अमेरिका या प्रकरणावर गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे. त्याचवेळी, त्यांना असा प्रश्न विचारण्यात आला की, काँग्रेस पक्षाने त्यांची काही बँक खाती गोठवल्याचा आरोप केला आहे, तेव्हा ते म्हणाले की, या प्रकरणाची निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेने चौकशी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.

भारत सरकारने अमेरिकन अधिकाऱ्याला बोलावले

यापूर्वी, परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या कार्यवाहक डेप्युटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना यांना अमेरिकेने सीएम केजरीवाल यांच्या अटकेवर टिप्पणी केल्याबद्दल आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल समन्स बजावले होते. त्याची 40 मिनिटे चौकशी करण्यात आली होती.

भारत सरकारने म्हटले की, मुत्सद्देगिरीसाठी राज्यांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे आवश्यक आहे. सीएम केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेशिवाय जर्मनीनेही भाष्य केले आहे.

सीएम केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने अटकेला आव्हान देणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर ईडीला नोटीस बजावली आणि ईडी रिमांडला 2 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.