शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडवणाऱ्यांना मतदान करू : टिकैत

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आम्ही कोणत्याच पक्षाचे समर्थन करत नाही आणि कोणत्याच पक्षाला पाठिंबा देणार नाही, असे स्पष्टीकरण भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी दिले. तीन दिवसांच्या प्रयागराज दौऱ्यात त्यांनी प्रादेशिक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी आणि भारतीय किसान युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. (Uttar Pradesh Assembly elections)

पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, की सर्व पक्ष आमच्याकडे मदतीसाठी येतात. परंतु आम्ही कोणालाही पाठिंबा देणार नाही. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांचे निराकरण करणाऱ्या पक्षाला पाठिंबा देऊ, असे संकेत दिले. याशिवाय ज्या पक्षाला आमचे समर्थन हवे असेल आणि जे शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न निकाली काढतील त्यांना आम्ही निष्पक्ष रूपाने मतदान करण्याचे सांगू. भाजपच्या पाठिंब्याबाबत बोलताना म्हणाले की, भाजप आमचे प्रश्‍न सोडवत असेल तर आम्ही त्यांना मतदान करू, जर करत नसेल तर आम्ही थेटपणे विरोधकांना मतदान करू. कारण सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो, दोन्ही मजबूत असणे गरजेचे आहे.

२०२२ च्या निवडणुकीत कोण जिंकेल, असे विचारले असता टिकैत म्हणाले, की आम्ही कोणालाही पाठिंबा दिला नाही आणि भविष्यात कोण जिंकेल, हे देखील सांगू शकत नाही. कारण विरोधक मजबूत असेल तर सत्ताधारी देखील मजबूत असणे आवश्‍यक आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, विरोधक सक्षम होण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर येथून निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण विरोधक मजबूत असेल तर सरकार योग्य रीतीने काम करू शकेल. एमएसपीवर बोलताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देणारे सरकार स्थिर राहू शकेल. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत मूल्य हवे आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या तरच सरकारला देखील मदत मिळू शकते.

शिवसेनेकडून ठिकठिकाणी स्वागत

शिवसेनेच्या पाठिंब्याबाबत टिकैत यांनी टाळाटाळीचे उत्तर दिले. ते म्हणाले, की शिवसेनेने आम्हाला महाराष्ट्रात येण्याचे निमंत्रण दिले आहे आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती घेऊनच रणनिती आखावी, असे सांगितले आहे. यादरम्यान टिकैत यांचे शिवसेना कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी स्वागत केले. यावरुन भारतीय किसान युनियन आणि शिवसेना यांच्यातील आघाडी अधिक घट्ट होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

सरकारवर दबाव टाकणार

कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आश्‍वासन दिल्यानंतर भारतीय किसान युनियनने १३ महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन थांबविले आहे. आता सरकारने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्याबाबत संघटना दबाव टाकणार आहे. समिती नियुक्त करून किमान आधारभूत मूल्य आणि रेल्वे मालवाहतूक याबाबत आरखडा तयार करण्याचा आग्रह केला जाणार असल्याचे नमूद केले.