लसीकरणाबाबत विरोधी नेत्यांचा यू टर्न

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने (Central Government) कोरोना लसीकरण मोहिमेला (Corona Vaccination Campaign) गती दिली आहे. विरोधी पक्षनेते मात्र लसीकरणाबद्दल उलटसुलट विधाने करून या प्रक्रियेला खिळ घालण्याचा निंदनीय उद्योग करत आहेत, असा आरोप भाजपने (BJP) केला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यापासून अनेक विरोधकांनी आपली विधाने ३६० अंशांच्या कोनात कशी फिरविली याची माहिती भाजपतर्फे देण्यात आली आहे. (Uturn of Opposition Leaders on Vaccination)

भारतात कोरोना लस तयार करताना डुकराची कातडी वापरल्याचा आरोप चुकीचा असून समाजात अविश्‍वासाचे वातावरण तयार करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. पोलिओ लसीकरणाबाबतही अशीच अफवा पसरविण्यात आली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. लशीच्या चाचण्यावरूनही ओरड करण्यात आली होती. विविध पक्षीय नेत्यांची ट्विट व वक्तव्ये यांचे संकलनच एका भाजप नेत्याने पत्रकारांना दाखविले.

परस्परविरोधी वक्‍तव्ये

राहुल गांधी (काँग्रेस)

• ८ एप्रिल : लसींची खरेदी व वितरणाबाबत राज्यांना जास्तीचे अधिकार द्यावेत.

• १४ मे : लसीकरण मोहीमेमुळे मोठ्या समस्या. लसींच्या खरेदी प्रक्रियेचे केंद्रीकरण करावे.

आनंद शर्मा (काँग्रेस)

• २ जानेवारी : लसीकरणाबाबत केंद्राने सर्वाधिकार वापरावेत.

• १६ एप्रिल : लशींच्या खरेदीबाबत बाहेरच्या देशांशी संपर्क साधण्याची राज्यांना परवानगी त्वरित द्यावी.

अखिलेश यादव (सप)

• २ जानेवारी : ही भाजपची लस आहे व मी ही लस घेणारच नाही.

• २ जून : १२ वीच्या परीक्षांना बसणाऱ्या सर्व मुलांना लसीकरण केल्याशिवाय ही परीक्षा घेऊ नये.

शशी थरूर (काँग्रेस)

• ३ जानेवारी : कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्याही झाल्या नसताना या लशीला मान्यता देणे घातक ठरू शकते. लशींची निर्यात थांबवावी.

• १ जून : लशीची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाबद्दल शासन प्रमुखांना फाशी द्यावी.

नवाब मलिक (राष्ट्रवादी)

• ११ जानेवारी : कोविड-१९ लसीकरणण मोहीमेबाबत लोकांच्या मनात शंका आहेत. पंतप्रधानांनी स्वतः पहिल्यांदा लस घेऊन लोकांचे शंका निरसन करावे.

• १३ मे : केंद्राकडून पुरेशा लसी मिळत नाहीत. १२ लाख लोकांना लसींची प्रतीक्षा आहे.

असदुद्दीन ओवेसी (एमआयएम)

• १ मार्च : कोव्हीशिल्ड लशीच्या परिणामकारकतेबद्दल गंभीर शंका व्यक्त होत आहेत.

• मे : देशातील लशींच्या कमतरतेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार आहेत.