मुले बाधित झाली तर पालकांनी काय करावे?

नवी दिल्ली - कोरोनाचा (Corona) उद्रेकात ऑक्सिजनची (Oxygen) कमतरता भासत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबद्दल चिंता व्यक्त केली. या साथीची तिसरी लाट येणार आहे, असे शास्त्रज्ञच (Scientist) सांगत आहे. त्यात लहान मुलांना (Child) संसर्गाचा (Disease) धोका (Danger) जास्त असल्याची शक्यता व्यक्त होत असून तसे झाले तर पालकांनी (Parents) काय करावे, असा सवाल करीत यासाठी नियोजन केले आहे, अशी विचारणा केंद्र सरकारकडे (Central Government) केली. (What parents should do if their children are affected)

न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम लहान मुलांसाठी सुरू करता येईल का, यावर विचार करण्याची सूचना केली. ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, कोरोनाची तिसरी लाट अजून येणार आहे, अशा वेळी दिल्लीत ऑक्सिजनचे संकट येऊ नये. देशभरातील ऑक्सिजन पुरवठ्यावर सरकारने लक्ष द्यायला हवे. ऑक्सिजनचे ऑडिट करण्यावर आणि त्याचा पुरवठा करण्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्या. एम. आर. शाह म्हणाले, ‘‘आपण फक्त दिल्लीबद्दल बोलत आहोत. मात्र भारतातील बहुतांश लोक खेड्यांमध्ये राहतात. दुर्गम भागासाठी काय नियोजन आहे. भविष्यातील तयारी कशी सुरु आहे. काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर कसे काम करणार आहात? तुम्ही इथे ऑक्सिजन घेऊन जायला कंटेनर नसल्याचे सांगताय तर भविष्यात कसे काम करणार?,’’ अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.

केंद्र सरकार तयारी करीत आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये निर्णय घेत जात आहे तर काही निर्णयांवर पुन्हा विचार होत आहे. आम्ही ऑक्सिजनचे टँकर पुरवत आहोत. एखाद्या रुग्णालयाप्रमाणे काम करणाऱ्या रेल्वेगाड्याही सरकार तयार करत आहेत. त्या गाड्या दुर्गम भागात जाऊन रुग्णांना सेवा देऊ शकतील, याबद्दल विचार सुरु आहे.

चुकीला सरकारच जबाबदार

तिसऱ्या लाटेमध्ये डॉक्टर आणि परिचारिकांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता व्यक्त करत केंद्राने त्यासंदर्भातही नियोजन करावे. तिसरी लाट पाहून त्यासंदर्भातील धोरणे आखावीत असा सल्ला देत जर धोरण आखण्यात चूक झाल्यास त्याला तुम्हीच जबाबदार असाल, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावले.