अफगाणिस्तानच्या हिंदू-शीखांना भारतात येण्यास मदत; सरकारची भूमिका

नवी दिल्ली : तालिबानने अफगाणिस्तानावर नियंत्रण मिळविले असून सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे. तेथील घडामोडींवर सर्व जगाचे लक्ष वेधले असताना ‘भारताबरोबर चांगले व मजबूत संबंध प्रस्थापित व्हावे, अशी तालिबानची इच्छा असल्याचे या संघटनेचा प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद याने स्पष्ट केले. भारताचे राजनैतिक अधिकारी येथे एकदम सुरक्षित राहू शकतील. कोणालाही नव्या राजवटीला घाबरण्याचे व देश सोडण्याची गरज नाही, असेही तो म्हणाला. दुसरीकडे आता पहिल्यांदाच भारताने अफगाणिस्तानबाबतची आपली भुमिका स्पष्ट करत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने असं घोषित केलंय की, आम्ही अफगाणिस्तानातून भारतात येऊ इच्छित आहेत अशा हिंदू, शिख यांना मदत करु. जे आमच्यासोबत आहेत, अशांच्या सोबत आम्ही आहोत, अशी भुमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. याबाबतचं वृत्त एनडीटीव्हीने दिलं आहे.

केंद्र सरकारने सांगितलंय की, अफगाणिस्तान सोडू इच्छिणाऱ्यांना भारतात परत आणण्याची सोय होईल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय की, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि अफगाणिस्तानातील आमचे हित सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्व पावले उचलेल. काबूलमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे याकडे लक्ष वेधत मंत्रालयाने म्हटलंय की, आम्ही अफगाणिस्तान शीख आणि हिंदू समुदायाच्या प्रतिनिधींच्या सतत संपर्कात आहोत. जे अफगाणिस्तान सोडू इच्छितात त्यांना आम्ही भारतात परत पाठवू.

मात्र केंद्र सरकारच्या या घोषणेवर सध्या अनेक जण टीका करत आहेत. मुस्लिम वगळता इतर धर्मीयांना देऊ केलेल्या मदतीमुळे आपण तालिबानपेक्षा काय वेगळे आहोत? अशी टीका सरकारवर केली जात आहे. धर्माच्या आधारावर मदत कशासाठी? करायचीच असेल तर ज्यांना ज्यांना मदत हवीय, त्या सगळ्यांनाच करा. वसुधैव कुटुम्बकम देखील आता सिलेक्टीव्ह झालंय. अशा प्रकारच्या टीकेला सरकारला सामोरं जावं लागतंय.

भारतासोबत तालिबानला हवेत चांगले संबंध

भारताबरोबर तालिबानला चांगले संबंध हवे आहेत, त्याचबरोबर भारत-पाकिस्तानमधील वादात हस्तक्षेप न करणार नसल्याची भूमिका त्याने मांडली. या दोन्ही देशांमधील संबंध आहेत, या त्यांच्या आपसांतील प्रश्‍न आहे. तालिबान यात लक्ष घालणार नाही, असे मुजाहिदने सांगितले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्याने अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबत काही मुद्दे मांडले. तालिबानी सत्तेतही महिलांना शिकण्याची संधी दिली जाईल. त्या घराबाहेर पडून कामही करू शकतील. फक्त एकच अट आहे ती म्हणजे शरिया कायद्याचे त्यांनी कठोर पालन केले पाहिजे. तसेच त्यांनी हिजाब घालणे अनिवार्य आहे, असे सांगण्यात आले.